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पंचकूला फरीदाबाद

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने पंचकूला में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की करी अध्यक्षता


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पंचकूला: हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने आज शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, सेक्टर-1, पंचकूला में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने कुल 9 शिकायतें सुनीं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उपायुक्त  सतपाल शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में गांव सुखदर्शनपुर के निवासियों ने गांव के निकट लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित एक फैक्ट्री से रासायनिक अपशिष्ट के रिसाव का मुद्दा उठाया। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि गठित जांच समिति, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, नायब तहसीलदार बरवाला एवं गैर-सरकारी सदस्य शामिल थे, ने मौके का निरीक्षण किया।

जांच में पाया गया कि फैक्ट्री से खेतों में किसी प्रकार का रासायनिक अपशिष्ट नहीं जा रहा है, बल्कि केवल बरसात के दौरान पानी भरने की समस्या रहती है। इस पर मंत्री विपुल गोयल ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को 5 जनवरी तक पानी की निकासी के लिए पाइप डालने के निर्देश दिए, ताकि समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके।गांव माजरी, पंचकूला  निवासी द्वारा एचएसवीपी की भूमि पर अवैध दुकानें और मकान बनाकर किराया वसूलने की शिकायत पर मंत्री ने की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी ने बताया कि गांव खड़ग मंगौली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर 17.50 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया है, जिसका चरणबद्ध तरीके से पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त गांव में इस प्रकार की चार-पांच दुकानों की शिकायत मिली थी, जिन्हें सील कर दिया गया है।राजीव कॉलोनी निवासी द्वारा लंबे समय से बंद पड़े शौचालयों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने नगर निगम को एक माह के भीतर पाइप डालकर सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए, ताकि कॉलोनी वासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।गांव बुंगा निवासी ने शिकायत में बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उसकी जमीन पर नाले का निर्माण किया गया है। इस पर मंत्री ने विभाग को भूमि की निशानदेही करवाने के निर्देश दिए तथा यह भी कहा कि नाले का निर्माण शिकायतकर्ता की भूमि से बाहर करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए।

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