अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर, राज्य सरकार आयुष डॉक्टरों की सेवाएं लेने पर विचार कर रही है ताकि लोगों को निर्बाध गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके लिए, इन डाक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। मनोहर लाल आज यहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के सांसदों, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ कोविड- 19 के मदेनजर उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए आयुष डॉक्टरों की सेवाओं को लेने पर भी बल दिया है।
फसल की कटाई और इसकी खरीद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 15 अप्रैल, 2020 से सरसों की और 20 अप्रैल, 2020 से गेहूं की खरीद शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि सामूहिक रूप से किसान की उपज की खरीद की बजाए राज्य की मंडियों में फसल को क्रमबद्ध तरीके से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च उपज वाले बड़े किसानों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी उपज को अपने घर या किसी अन्य स्थान पर संग्रहीत करें। उन्होंने कहा कि उपज की खरीद करते समय, छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के फसली ऋण की किश्त की अदायगी की तारीख 15 अप्रैल, 2020 की बजाए 30 जून, 2020 कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि कई प्रवासी मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्होंने स्थानीय स्तर पर काम करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 4500 कंबाइन हार्वेस्टर हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि जो कंबाइन हार्वेस्टर मध्य-प्रदेश राज्य से हरियाणा में आती हैं वे भी यहां कटाई के समय पर पहुंच सकें।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह उन किसानों के लिए राज्य को राहत पैकेज प्रदान करें, जो सीजन के अंत में मंडियों में अपनी उपज लेकर आएंगें। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के हित में राज्य के अनुरोध पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राशन कार्ड-धारकों को 5 अप्रैल, 2020 तक राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उनके लिए पैक्ड राशन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों की सहायता से ऐसे लाभार्थियों की एक सूची भी तैयार की जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर और कार्मिक, प्रशिक्षण, सतर्कता और संसदीय कार्य विभाग के सचिव श्री नितिन यादव भी उपस्थित थे।
