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विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा 8वें नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर विपक्षी दलों पर हमला

अजीत सिन्हा / नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज शनिवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक विशेष वार्ता की और कुछ विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा 8वें नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को लेकर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला करते हुए इसे उन राज्यों को विकास के दृष्टिकोण से पीछे ले जाने वाला बताया। प्रसाद ने कहा कि आज नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इसमें 8 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, तेलंगना के सीएम केसीआर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ रहे हैं किंतु सच्चाई क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। कांग्रेस शासित प्रदेश के कितने सीएम नीति आयोग की बैठक में आते हैं, यह बैठक में मालूम पड़ जाएगा।

इन मुख्यमंत्रियों का नीति आयोग की बैठक में न आना दुर्भाग्यपूर्ण है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यह नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक है। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संस्थानों का सम्मान नहीं करती है लेकिन सच्चाई यह है कि देश की संस्थाओं का अपमान विपक्ष की आदत बन चुकी है। आज जो दल इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, इनमें से कई पार्टियों ने पहले भी सीएजी, भारत निर्वाचन आयोग, सीईसी, भारत के चुनाव प्रक्रिया का का विरोध किया है। राहुल गांधी को अपने झूठ के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। ये तमाम पार्टियां देश के संवैधानिक संस्थानाओं की खुलेआम आलोचना करती है। उनके पक्ष में निर्णय हुआ तो ठीक है और विरोध में निर्णय हुआ तो विरोध करेंगे। यही कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की सोच है।
प्रसाद ने कहा कि नीति आयोग देश की नीति एवं योजनाओं के निर्धारण के लिए बहुत बड़ी संस्था है। नीति आयोग देश के विकास कीयोजनाओं का रोड मैप तैयार करने और उन कार्यक्रमों कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूण कदम उठाती है। इसलिए गर्वनिंग काउंसिल कीबैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह और संवाद से केन्द्र सरकार निर्णय लेती है ताकि हर प्रदेश के अनुसार योजनाओं को कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि जीसी बैठकें, केंद्र और राज्यों को प्रमुख विकास संबंधी मुद्दों की पहचान करने और उन्हें संयुक्त रूप से हल करने का अवसर देती हैं। अब तक हुई सात गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में, कई विषयों पर चर्चा की गई और कई मुद्दों का समाधान किया गया है। पिछली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लगभग 40 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी जिस पर केंद्र,राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से काम किया जा रहा है। प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों से पूछना चाहती है कि आप मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे। नए संसद भवन के शिलान्यास में ये लोग नहीं आते हैं। नए संसद भवन के उद्धाटन में भी इन्होने नहीं आने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपार लोकप्रियता पर टीका-टिप्पणी करेंगे। कोरोना काल में देश में दो-दो स्वदेशी वैक्सीन बना, ऑक्सीजन सहित अन्य दवा एवं साम्रगी उपलब्ध कराई गई, तो विपक्षी दलों ने उसकी भी खिल्ली उड़ायी। वरिष्ठ भाजपा नेता ने संवैधानिक संस्थान “नीति आयोग” की बैठक का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक साल की देरी है, चुनाव के वक्त राजनीतिक लड़ाई लड़ लीजियेगा, किन्तु अभी नीति आयोग को लेकर राजनीतिक लड़ाई लड़ना सही नहीं है। विपक्ष द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना है। प्रसाद ने कहा कि 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहमति बनाने हेतु 100+ मुद्दों की पहचान की गई है। यह केंद्र और राज्यों के लिए ‘टीम इंडिया’ के रूप में एक साथ काम करने और विकसित भारत @ 2047 और लास्ट माइल डिलीवरी के लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर होगा। अप्रैल, 2023 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व ₹ 1,87,035 करोड़ है। अप्रैल 2023 के महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 12% अधिक है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि अतीत में आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में जमीनी स्तर पर किये गए कार्यों से पर्याप्त और बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2,530 शहरों ने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम (ओबीपीएस) लागू किया है। 10 राज्यों ने पारगमन उन्मुख विकास (Transit Oriented Development – TOD) नीति लागू की है और गलियारों की पहचान की है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का कार्यान्वयन हुआ है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग पोर्टल को 20 मार्च 2023 को लाइव किया गया। पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ एकीकृत शहरी शासन कार्यक्रमों का डेटा तैयार किया गया है। प्रसाद ने कहा कि अतीत में आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर 5जी सेल की तैनाती की गई है। मई 2022 में गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया। देश में ब्रॉडबैंड के साथ सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000) को कनेक्टिविटी प्रदान करने और इसके दायरे में विस्तार के लिए भारतनेट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

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