बेशक आज चुनाव हो जाएं, कांग्रेस पूरी तरह तैयार-भूपेंद्र हुड्डा

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
हिसार: 2024 तो अभी दूर है लेकिन अगर आज भी चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस उसके लिए पूरी तरह तैयार है और बीजेपी-जेजेपी को मात देने में सक्षम है। क्योंकि हरियाणा की जनता बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही हैं। जनता गठबंधन को चलता करने और कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। क्योंकि बीजेपी-जेजेपी सत्ता के अहंकार में अंधी और बहरी हो चुकी हैं। उसे ना किसान,ना आम जनता का दर्द दिखाई देता और ना ही सुनाई देता। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री एवम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आज हुड्डा हिसार कई सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने पहुंचे थे। हिसार अनाज मंडी में पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता की और किसान, मजदूर व आढ़तियों से बातचीत की। सभी ने सरकारी अव्यवस्था पर अपनी नाखुशी जाहिर की। हुड्डा ने कहा कि मंडियों में फैली दुर्व्यवस्था की वजह से किसान और उसके अनाज दोनों की बेकद्री हो रही है। क्योंकि, कई दिनों से प्रदेश की मंडियां गेहूं से अटी पड़ी हैं। सरकार अनाज के उठान को लेकर गंभीर नहीं है।

मंडियों में जगह नहीं बचने के चलते किसान को मजबूरी में सड़कों पर अपनी फसल रखना पड़ रहा है। सरकार ने वक्त रहते उठान के लिए ट्रांसपोर्टर्स को टेंडर नहीं दिया। अब जो टेंडर दिया गया है, उसमें भी बड़े घोटाले की आशंका है। क्योंकि ऐसे लोगों को टेंडर दिया गया है, जिनके पास गाड़ियां तक नहीं है। उन्होंने गाड़ियों के फर्जी नंबर दिखाकर टेंडर लिया है। सरकार को पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करवानी चाहिए। इससे पहले लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हुड्डा ने पत्रकारों को बताया कि सरकार द्वारा किए जा रहे 72 घंटे में पेमेंट करने, किसानों को एमएसपी और खराबे का मुआवजा देने वाले दावे धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने सोनीपत,गोहाना पानीपत, घरौंडा, करनाल से लेकर कुरुक्षेत्र समेत प्रदेश की कई मंडियों में जाकर खुद किसानों से बात की है। सरसों के किसानों को एमएसपी से 500-1000 रुपये प्रति क्विंटल कम रेट पर अपनी फसल बेचनी पड़ी। भावांतर भरपाई योजना का ढकोसला करने वाले सरकार ने सरसों किसानों के नुकसान की भरपाई क्यों नहीं की? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा कभी पोर्टल के नाम पर और कभी नमी, लस्टर लॉस के नाम पर वैल्यू कट लगाना अनुचित है। क्योंकि मौसम के ऊपर किसानों का जोर नहीं चलता। इसलिए यहां-वहां चिट्ठी लिखने की बजाए सरकार को स्पष्ट तौर पर वैल्यू कट का खर्च खुद वहन करना चाहिए और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ₹500 प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए। मुआवजा देने में हो रही देरी भी किसानों के लिए घातक है। उन्हें 25000 से लेकर ₹50000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए।भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी-जेजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार सृजन और विकास के हर पैमाने पर नंबर वन था। लेकिन मौजूदा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, नशे, भ्रष्टाचार और कर्ज लेने में नंबर वन बना दिया। पूरे प्रदेश में सरकार के पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि भी नहीं है। हुड्डा आज हिसार दूरदर्शन केंद्र पर जारी धरने पर पहुँच अपना समर्थन दिया और कर्मचारियों की मांगों को जायज बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार संस्थान बनाना नहीं बल्कि मिटाना ही जानती है। इस दूरदर्शन केंद्र के बंद होने से अब हरियाणा देश का अकेला ऐसा राज्य होगा जहां कोई दूरदर्शन केंद्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हिसार की ही बात की जाए तो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में पावर प्लांट लगाने से लेकर विश्वविद्यालय बनाने समेत कई विकास कार्य हुए। लेकिन बीजेपी और गठबंधन सरकार के दौरान विकास का कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। हिसार ही नहीं पूरे हरियाणा की यही स्थिति है। पिछले साढे 8 साल में ना प्रदेश में कोई पावर प्लांट बना, ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, ना मेट्रो आगे बढ़ी, ना कोई नई रेलवे लाइन बनी, ना कोई बड़ी परियोजना या बड़ा उद्योग हरियाणा में स्थापित हुआ। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार ने जो लाखों करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, वह कहां खर्च हुआ? आज प्रदेश पर तमाम देनदारियां मिलाकर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। प्रदेश में कोई नई परियोजना लाने की बजाय मौजूदा सरकार ने कांग्रेस सरकार में मंजूर हुए महम एयरपोर्ट, सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री व हिसार रेलवे लाइन को प्रदेश से जाने दिया। हिसार एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। जबकि संसद में खुद केंद्र सरकार ने माना है कि यह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। इसके विस्तार का फैसला यूपीए कार्यकाल के दौरान हुआ था। एयरपोर्ट विस्तार के नाम पर आस-पास के गांव का रोड बंद कर दिया गया। कई दिनों से तलवंडी राणा में लोग धरनारत हैं। जबकि सरकार को एयरपोर्ट का काम शुरू करने से पहले ही इन गांव के लिए वैकल्पिक रोड बनाना चाहिए था। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्या इसके पीछे किसी की स्वार्थ पूर्ति हो रही है? इसलिए पूरे मामले की हाईकोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ‘भारत जोड़ो यात्रा’, ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान, विपक्ष आपके समक्ष जैसे अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। कांग्रेस को जनता की तमाम समस्याओं और मांगों का आभास है। इसलिए पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को हर फसल पर एमएसपी, कर्मचारियों को ओपीएस, बुजुर्गों को ₹6000 पेंशन, युवाओं को पक्की नौकरी देने जैसे तमाम जनहित के कार्य किए जाएंगे। जनता को बेवजह परेशान करने के लिए लागू किए गए परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को खत्म किया जाएगा। क्योंकि यह परमानेंट परेशानी पत्र हैं, जिनका काम सिर्फ बुजुर्गों की पेंशन और गरीबों का राशन काटना है। कुश्ती संघ के खिलाफ एक बार फिर पहलवानों द्वारा धरना शुरू करने के मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। जिन खिलाड़ियों ने दुनिया में पूरे देश का मान बढ़ाया है, अगर उन्हें इस तरह धरना देना पड़े तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे में चाहे पहलवानों के साथ ज्यादती का मामला हो या हरियाणा की महिला कोच के साथ छेड़छाड़ का, हर मामले में पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए।  पहरावर जमीन मामले पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान बाकायदा कैबिनेट ने मोहर लगाकर 33 साल की लीज पर गौड़ ब्राह्मण संस्था को यह जमीन दी थी। मौजूदा सरकार इसे छीन रही है। क्योंकि यह सरकार जनहित का कोई भी कार्य नहीं कर सकती।