अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:केजरीवाल सरकार, दिल्ली में हर घर को साफ और भरपूर पानी उपलब्ध कराने और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए अनधिकृत कालोनियों व गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 1500 से अधिक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में जनता की हित में चल रही परियोजनाओं का कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा हो, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने डीजेबी में विभिन्न एक्सपर्ट कानूनी फर्म को शामिल करने का फैसला लिया है। इसे लेकर जल मंत्री सौरभ भारद्वाज की अध्यक्षता में दिल्ली जल बोर्ड ने आदेश पारित किया है कि डीजेबी की 10 करोड़ से ऊपर की सभी नई परियोजनाओं में अलग-अलग एक्सपर्ट कानूनी फर्म को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। परियोजना से जुड़े सभी कानूनी अनुपालन, कॉम्युनिकेशन और कांट्रेक्ट एग्रीमेंट के कार्य कानूनी फर्म करेगी। इससे जहां कंपनी द्वारा एग्रीमेंट के उल्लंघन पर डीजेबी द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी, वहीं कानूनी फर्म यह भी सुनिश्चित करेगी कि जनता के लिए शुरू की जाने वाली परियोजनाएं उच्च गुणवत्ता और सभी कानूनों का पालन करते हुए पूरी हो सके, ताकि जनता को इनका लाभ मिले।
अब दिल्ली जल बोर्ड की सभी परियोजनाएं में रखी जाएगी एक्सपर्ट कानूनी फर्म
