मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी ने महिला आरक्षण एवं जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली:कांग्रेस ने राजस्थान में दोबारा से सरकार बनाने को लेकर कमर कस ली है। शनिवार को नए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के शिलान्यास के बाद जयपुर में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण एवं जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। दोनों नेताओं ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जमकर सराहना की। जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश भी दिया।   इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 

भारी जनसमूह और दोबारा से राजस्थान में कांग्रेस सरकार के नारों के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 के जन घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता से जो वादे किए थे, ना केवल उन्हें पूरा किया है बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़कर जनता को दिया है। कांग्रेस सरकार ने राइट टू हेल्थ दिया। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट दिया। महंगाई राहत कैंप लगाए। इन्दिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना दी। 12वीं तक आरटीई में मुफ्त शिक्षा दी। पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। शहरी रोजगार योजना लागू की। 21 लाख किसानों का 16,000 करोड़ रुपयों का कर्ज माफ किया। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र पांच दिन के लिए बुलाया था, लेकिन चार दिन में खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये सत्र काम के लिए नहीं, संसद की नई बिल्डिंग दिखाने के लिए बुलाया था। संसद जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की जगह है, प्रदर्शनी करने की जगह नहीं है। नई संसद भवन के उद्घाटन के समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, यह राष्ट्रपति का अपमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होने की वजह से नहीं बुलाया। इससे पहले कोविंद राष्ट्रपति थे तो उन्हें संसद भवन के शिलान्यास में नहीं बुलाया, क्योंकि भाजपा उन्हें अछूत मानती है। भाजपा की सोच है कि अगर अछूत के हाथ से नींव रखेंगे, तो वो गंगाजल से धोना पड़ता।खरगे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सबसे पहले कांग्रेस सरकार लाई थी। उस समय भाजपा ने इसका विरोध किया था। 2024 में केंद्र में कांग्रेस के सरकार में आने पर महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाएगा। महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान कांग्रेस ने दिया है। भाजपा अपनी जानी मानी महिला नेताओं को कैसा सम्मान देती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग यह अच्छी तरह जानते हैं। मोदी सरकार की नीतियों से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी कांग्रेस के खिलाफ कई प्रत्याशी खड़े करते हैं। एक प्रत्याशी भाजपा का, दूसरा प्रत्याशी ईडी का, तीसरा प्रत्याशी सीबीआई का और चौथा आईटी का प्रत्याशी होता है। इन सभी को हराकर कांग्रेस को जीतना है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 21 लाख किसानों को करोड़ों रुपये दिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी  स्वास्थ्य योजना ने लोगों की जान बचाईं। 3600 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले।कांग्रेस सरकार 500 रुपये का गैस सिलेंडर और 100 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। इंदिरा रसोई में आठ रुपये में खाना मिल रहा है।राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। लोकसभा और विधानसभा की 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, लेकिन मोदी सरकार महिला आरक्षण को 10 साल में लागू करना चाहती है। महिला आरक्षण को अभी से लागू किया जाए और ओबीसी महिलाओं को इसका लाभ मिले। मोदी सरकार में हिंदुस्तान को चलाने वाले 90 अफसरों में सिर्फ तीन ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में हर वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं? कौन से समाज के कितने लोग हैं। इन सवालों का जवाब सिर्फ जातिगत जनगणना से मिल सकता है। यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, मोदी सरकार उन आंकड़ों को जारी करे और अगली जनगणना जाति के आधार पर करवाई जाए। कुछ दिन पहले मैंने संसद में अडानी पर भाषण दिया। उसके बाद मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। यह इसलिए किया गया क्योंकि मोदी सरकार को डर लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि इंड‍िया और भारत के बीच कोई झगड़ा नहीं है। लेक‍िन मोदी सरकार ने इंड‍िया और भारत को लेकर झगड़ा कराने का प्रयास किया। मोदी सरकार ने नाम बदलना चाहा, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुला लिया। जब मोदी सरकार को लगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और जनता इन चीजों का समर्थन नहीं करती। इसके बाद मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल ले आई।