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दिल्ली नई दिल्ली

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में निजी ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सुविधा शुरू की

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज दिल्ली में निजी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सुविधा का शुभारंभ किया। यह सिंगल विंडो प्रक्रिया ऑनलाइन और फोन कॉल दोनों के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली सरकार के निर्देश पर, DISCOMs ने धीमी और मध्यम चार्जर्स की स्थापना की सुविधा के लिए 12 विक्रेताओं को पहले ही सूचीबद्ध कर दिया है। इन ईवी चार्जरों की स्थापना और संचालन को आवेदन के 7 कार्य दिवसों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली में EV चार्जर लगाने के लिए पहले 30,000 आवेदकों को दिल्ली सरकार 6000  रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। । इन ईवी चार्जिंग पॉइंट्स के माध्यम से खपत होने वाली बिजली के लिए सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ दर  4.5  रूपये प्रति यूनिट है। ईवी चार्जर लगाने के लिए इस तरह की एक सुविधाजनक प्रक्रिया भारत में पहली बार विकसित की गई है और उनकी व्यापक स्थापना के साथ, ईवी चार्जिंग पॉइंट  के मामले में दिल्ली दुनिया के बेहतरीन शहरों में गिना जाएगा।

इस सिंगल-विंडो प्रणाली के शुभारंभ के दौरान, दिल्ली के डॉयलोग एंड डेवलपमेंट कमिशन ऑफ़ दिल्ली (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष  जस्मीन शाह, बीएसईएस के निदेशक और समूह सीईओ,  अमल सिन्हा, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) के सीईओ  राजेश बंसल और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) के सीईओ अमरजीत सिंह, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के प्रमुख-सहयोग और अनुसंधान एवं विकास,  गणेश दास भी उपस्थित थे। केजरीवाल सरकार की इस पहल के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली पूरे देश में सबसे सस्ती ईवी चार्जिंग सुविधा प्रदान कर रही है। आने वाले 100 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्थानों के अलावा, अब कोई भी केवल 2500 रुपये की कनेक्शन लागत पर निजी ईवी चार्जर स्थापित कर सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में, दिल्ली सरकार दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच बढ़ाकर दिल्ली को  ईवी राजधानी बनाने की ओर अग्रसर है।  हमने एक सक्षम वातावरण बनाया है जो आने वाले समय में यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे।”डीडीसी के उपाध्यक्ष  जस्मीन शाह ने कहा, “दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए दिल्ली सरकार बड़े पैमाने पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के महत्व को समझती है। आज मॉल, कार्यालयों, आवासीय सोसायटियों, कॉलेजों आदि में निजी चार्जर्स की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सुविधा का आज का शुभारंभ, जो भारत में कहीं भी पहली बार हो रहा है, दिल्ली सरकार की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप द्वारा शुरू की गई एक साल की लंबी कवायद के पूरा होने का प्रतीक है। । मुझे यकीन है कि यह ईवी को अपनाने में तेजी लाने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने में सीएम अरविंद केजरीवाल के दृष्टिकोण को साकार करने में यह एक मील का पत्थर साबित होगा ”
उपभोक्ता संबंधित डिस्कॉम के पोर्टल पर जाकर या निम्नलिखित नंबरों पर कॉल करके सिंगल विंडो सुविधा का लाभ उठा सकता है: – बीआरपीएल के लिए: 7011931880 या 19123 (विकल्प 9), टीपीडीडीएल के लिए: 19124 (विकल्प 9) और बीवाईपीएल के लिए: 01135999808। आवेदक पोर्टल पर कभी भी जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध ईवी चार्जर्स देख सकते हैं । वे इन चार्जर्स की कीमत की तुलना कर सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन या फोन कॉल के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। वे कम ईवी टैरिफ का लाभ उठाने के लिए एक नए विद्युत कनेक्शन (प्री-पेड मीटर सहित) का विकल्प चुन सकते हैं या मौजूदा कनेक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिंगल-विंडो पोर्टल आवेदक को अपनी सुविधानुसार इंस्टॉलेशन शेड्यूल करने की अनुमति देता है। ईवी चार्जर की स्थापना के लिए स्थान की न्यूनतम आवश्यकता है। एलईवी एसी के लिए केवल 1 वर्ग फुट और एसी 001 के लिए 2 वर्ग फुट की आवश्यकता है और डीसी-001 को 2 वर्ग मीटर क्षेत्र और 2 मीटर ऊंचाई वाली जमीन पर स्थापित किया जा सकता है। LEV AC चार्जर और AC 001 चार्जर दोनों वॉल-माउंटेड हैं।  इन दोनों चार्जर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से 2 और 3 व्हीलर्स को चार्ज करने के लिए किया जाता है। DC 001 चार्जिंग मानक का उपयोग मुख्य रूप से फ्लीट ऑपरेटरों द्वारा उपयोग की जाने वाली ई-कारों के लिए किया जाता है। चार्जर की लागत में -ईवी चार्जर की लागत, चार्जर की स्थापना लागत और 3 साल के लिए वार्षिक रखरखाव लागत शामिल होगी। प्रोत्साहनों से चार्जर्स की लागत 70% तक कम हो जाएगी और यह हजारों छोटे दुकान मालिकों के लिए अतिरिक्त राजस्व-सृजन के अवसर प्रदान करेगा।

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