अजीत सिन्हा की रिपोर्टफरीदाबाद: बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक स्थित मटिया महल की जमीन पर कराए जा रहे अवैध निर्माण को हाल में नगर निगम दस्ते ने धराशायी किया था लेकिन वहाँ फिर अवैध निर्माण शुरू हो गए हैं । ये दावा बार एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल एन पाराशर ने किया है जिनका कहना है कि मंगलवार मैं मौके पर गया था जहाँ मैंने देखा कि तोड़फोड़ को माफियाओं ने फिर दुरुस्त कर लिया है। पाराशर ने कहा कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा संभव नहीं है। पाराशर ने कहा कि माफियाओं ने यहाँ हद कर ऱखी है। पहले इन्होने ऐतिहासिक मटिया महल के इतिहास को नेस्तनाबूद किया फिर भूमाफियाओं ने निगम अधिकारियों की मिली भगत से यहां चमचमाती आलीशान बिल्डिंग खडी कर ली है।
इस करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले मे सबसे बडा सवाल यह है कि यदि यह भूमि निजी संपत्ति थी तो आज से करीब पांच साल पहले जब भूमाफियाओं ने मिलीभगत से मटिया महल को गिराकर कब्जा करने की कोशिश की तो तत्कालीन जिला उपायुक्त ने यहाँ क्यों सरकारी भूमि होने का बोर्ड लगाया। इससे भी बडी बात यह है कि काफी समय पहले प्रशासन ने इस खसरा नंबर 195 की भूमि पर 5 लोगों द्वारा कब्जा किए जाने पर उनके खिलाफ पी.पी एक्ट के तहत मुकद्दमे दर्ज कर तत्कालीन एसडीएम अंजू चौधरी की कोर्ट मे केस चलाया था। अब करीब 2 साल पहले नगर निगम ने इस खसरा नंबर195 की 786 गज जगह मे से कुछ जगह का रेजिडेंशियल नक्शा पास कर दिया। ऐसे मे सवाल यह है कि यदि यह भूमि सरकारी है तो कैसे इसका नगर निगम ने नक्शा पास कर दिया यानि करोड़ों रुपये की भूमि मिलीभगत से भूमाफियाओं को सौंप दी गई।
ओर यदि यह भूमि निजी थी तो क्यों इस पर सरकारी भूमि होने का बोर्ड लगाया गया और क्यों पी.पी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। यह जांच का विषय है। पाराशर ने मांग की कि नगर निगम कमिशनर को इस घोटाले की तह तक पहुंच कर जांच करनी चाहिए। पाराशर ने कहा कि बल्लभगढ़ के अंदर ही दर्जनों स्थानों पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों का अवैध रूप से निर्माण की सूचना उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बल्लबगढ़ में प्रशासन नाम की चीज नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी कुछ लोगों ने बताया कि एक नेता ये खेल खेल रहा है जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है। पाराशर ने कहा कि हरियाणा में जबसे उस नेता की पार्टी की सरकार आई तब से उसने बल्लबगढ़ में लूट मचा रखी है। सरकारी जमीन को अपना माल समझ अवैध निर्माण करवाता चला जा रहा है। पाराशर ने कहा कि इस अवैध निर्माण की जानकारी मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह सचिव, फरीदाबाद के जिला अधिकारी तक पहुंचा रहा हूँ। अगर माफियाओं पर कार्यवाही नहीं की गई तो अवैध निर्माण कर्ताओं और अधिकारीयों को मैंने कोर्ट में घसीटूंगा।
