अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद : जमीन का कोई मोल नहीं होता , लेकिन देश और हरियाणा की समृद्धि के लिए जमीन देने वाले किसानों को खुशहाल रखना बीजेपी सरकार का संकल्प है। ये विचार हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले 8 गांवों के किसानों को बढ़े हुए मुआवजे के चेक वितरित करते हुए व्यक्त किए। विपुल गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 178 किसानों को 72 करोड़ का मुआवजा देने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया जिसमें रहराना, किरावटा, जोधपुर, रकीपुर, गेलपुर, रजोलका, बामणीका और खुसलुपर गांव के किसान शामिल हैं।
पहले दिन 77 किसानों को 26 करोड़ 10 लाख का मुआवजा वितरित किया गया। इस जमीन का अधिग्रहण केएमपी एक्सप्रेस वे के लिए साल 2006 में किया गया था। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि अगर पूर्व सरकारों ने कोशिश की होती तो किसानों को पहले ही उचित मुआवजा मिल जाता। विपुल गोयल ने कहा कि केएमपी का निर्माण कार्य 31 मार्च 2018 से पहले पूरा हो जाएगा। उन्होने कहा कि केएमपी एक्सप्रेसवे के बन जाने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे तो दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण में भी अंतर आएगा। विपुल गोयल ने पूर्व सरकारों पर इस प्रोजेक्ट को लंबे समय तक लटकाने का भी आरोप लगाया। उन्होने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के कार्य में तेजी आई और शीघ्र ही ये हाइवे इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुआवजा देने में तत्परता के लिए सभी किसानों ने उद्योग मंत्री विपुल गोयल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पृथला के विधायक टेकचंद शर्मा, भाजपा के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, पंडित मुकेश शास्त्री, अनीता शर्मा, प्रवीण चौधरी, जिला पार्षद जगदीश , सुरजीत अधाना, नरेश नंबरदार, धर्मपाल, पूर्व विधायक राम रतन, प्रकाशवीर नागर, हरकेश प्रधान, बालकिशन चौहान, राजेंद्र , प्रवीण कोहली समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
