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दिल्ली

दिल्ली सरकार ने एमसीडी के फंड व कर्मचारियों के वेतन के लिए जारी किए 2000 करोड़ रुपये।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एमसीडी के फंड और सैलरी के लिए करीब 2,000 करोड़ रूपये जारी किए. इससे एमसीडी के कर्मचारियों को जनवरी माह तक का वेतन मिल सकेगा और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एमसीडी व दिल्ली सरकार के अधिकारीयों के साथ इस बाबत एक उच्चस्तरीय बैठक की.इस मौक़े पर सिसोदिया ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी में हमेशा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की गई और उन्हें महीनों तक वेतन नहीं मिला। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी थी गारंटी दी थी कि एमसीडी में भी आप सरकार बनने के बाद से सभी कर्मचारियों को समय से वेतन मिलेगा और अब हम उस गारंटी को पूरा कर रहे है।

भाजपा ने असंवैधानिक तरीके से अब तक मेयर के चुनाव नहीं होने दिए लेकिन अरविंद केजरीवाल  के नेतृत्व में हम दिल्ली की जनता को दी गारंटी को पूरा कर रहे है.उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनता ने एमसीडी में अरविंद केजरीवाल  को मौका दिया। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से एमसीडी के सभी कर्मचारियों को समय से वेतन मिलेगा। उन्होंने कहा कि बेशक भाजपा ने असंवैधानिक तरीके लोकतंत्र की हत्या करते हुए अब तक मेयर के चुनाव नहीं होने दिए लेकिन अरविंद केजरीवाल  के नेतृत्व में हम दिल्ली की जनता को दी गारंटी को पूरा कर रहे है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी में हमेशा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की गई और उन्हें महीनों तक वेतन नहीं मिला। लेकिन हमने कर्मचारियों को किया अपना वादा निभाया है और आज एमसीडी कर्मचारियों के वेतन और फंड के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये जारी किए है| इसमें से एक हिस्सा अभी जारी कर दिया गया है और ही आने वाले 2-3 दिनों में एमसीडी के लिए अतिरिक्त 460 करोड़ रुपये भी जारी किए जाएँगे। सिसोदिया ने कहा कि वर्तमान में एमसीडी के बहुत से कर्मचारी ऐसे है जिन्हें सितंबर से तनख्वाह नहीं मिली है। लेकिन इस फंड से अब कुछ दिनों में एमसीडी के कर्मचारियों को जनवरी तक का वेतन मिल सकेगा। इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एमसीडी के अधिकारियों से एमसीडी टैक्स व फीस सहित आय के सभी स्रोतों पर भी गहनता के साथ चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिये कि एमसीडी फ़ीस व टैक्स जमा करने में कोई भी कोताही न बरते और समय और ईमानदारी के साथ इन्हें इकट्ठा करे ताकि उस फंड का इस्तेमाल वेतन देने व विकास कार्यों के लिए किया जा सके।

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