अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में कानून विभाग से संबंधित कई निर्णयों को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) के लिए 42 अतिरिक्त पदों और सहायक कर्मचारियों के पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली में 22 वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किए जाने का फैसला किया गया है।
दिल्ली कैबिनेट नोट के मुताबिक न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक डाटा का विश्लेषण किया गया है। इसमें सामने आया है कि दुनिया भर में वाणिज्यिक विवादों के निपटारे की सबसे बेहतर समय सीमा 164 दिन है। दिल्ली में वाणिज्यिक विवाद निपटारे में 747 दिन लग रहे हैं। इसके अलावा मुबई में 182 दिन लगते हैं।
दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनस में सुधार कर रही है। कैबिनेट बैठक में आज लिया गया फैसला सिर्फ लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक और कदम नहीं है। विश्वभर में वाणिज्यिक विवादों के तेजी से निपटारे के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद लिया गया फैसला है। दिल्ली की अदालतों पर हाल ही में अतिरिक्त बोझ पड़ा है। वाणिज्यिक न्यायालय, कर्मचारी और संसाधन बढ़ाने के निर्णय से आश्वस्त हूं। इससे हम विचाराधीन और भविष्य के मामलों का शीघ्र निपटारा कर पाएंगे।
