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हरियाणा

जमीन संबंधी मामले में रिश्वत मांगने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पटवारी को किया सस्पेंड


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के गांव बड़ागुढ़ा में जनसंवाद कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी से इलाज के पैसे लेने के एक मामले में सीएमओ को सख़्त निर्देश दिए कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आज शाम तक लाभार्थी को उसकी 20 हजार रुपये की राशि वापस मिल जानी चाहिए।जन संवाद कार्यक्रम में गांव बड़ागुढ़ा के एक युवक ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन निजी अस्पताल ने उनसे इलाज के नाम पर 20 हजार रुपये लिए। इसी प्रकार, एक अन्य युवक से निजी अस्पताल द्वारा इलाज के नाम पर पैसे लेने के मामले में मुख्यमंत्री ने सीएमओ को निर्देश दिए कि इस मामले की जांच कर समुचित कार्यवाही की रिपोर्ट 7 दिन में सौंपें।

इसके अलावा, यदि कोई और मामला इस प्रकार का सामने आता है तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए।जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष गांव के युवक ने समस्या बताते हुए कहा कि जमीन संबंधी कार्य करने की एवज में गांव छतरियाँ के नहरी पटवारी नरेश ने उनसे 5 हजार रुपये मांगे। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नहरी पटवारी नरेश सस्पेंड करने के आदेश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य नशे को जड़ से खत्म करना है। इसके लिए सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। इसलिए गांववासी भी लोगों को जागरूक करें ताकि युवा नशे की तरफ न जाएं। उन्होंने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि वे नशा बेचने वालों की सूचना सरकार को दें, उन पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।कार्यक्रम के दौरान एक दिव्यांग युवक ने मुख्यमंत्री के समक्ष समस्या रखते हुए कहा कि श्रवण एवं वाणी दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन बनवाने के लिए सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वह सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए काफी लंबा समय लगता है, क्योंकि मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई ऑपरेटर ही नहीं है, जिससे ऐसे व्यक्तियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।इस पर मुख्यमंत्री ने सीएमओ को निर्देश दिए कि इस गांव के साथ साथ प्रदेशभर में जहां भी ऐसी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर नहीं है, तो इसके लिए युवकों को विशेष ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी,ताकि दिव्यांग नागरिकों को असुविधा न हो।जन संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने पिछले साढ़े 8 सालों में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। एक युवक ने कहा कि गांव में नशे की बहुत समस्या थी, लेकिन सरकार ने कदम उठा कर यहां नशे की समस्या को दूर किया।एक युवक ने सरकार के कामों की सराहना करते हुए कहा कि पहले जमीन की फर्द प्राप्त करने के लिए बहुत परेशानी होती थी। कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऑनलाईन फर्द निकलती है, जिससे बहुत राहत मिली है। एक युवक ने कहा कि सरकार ने गांव में पानी स्टोरेज के लिए टैंक बनवाएं हैं, उससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। टपका सिंचाई भी संभव हुई है। इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि गांव में पहले कोई मुख्यमंत्री आता ही नहीं था और इस प्रकार हमारे बीच आकर हमसे बात करने वाले केवल आप ही हो।कार्यक्रम में युवाओं ने एक मत से कहा कि पहले सरकारी नौकरी लेने के लिए जमीनें बेचनी पड़ती थी या कर्ज लेकर नौकरी लगते थे, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार में बिना पैसे और बिना सिफारिश के नौकरी लगी है। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़ागुढ़ा गांव में केंद्र व राज्य की मिलाकर 10 नौकरियां युवाओं को मिली हैं।

 

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