अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के सभी वर्गों को नव वर्ष का तोहफा देते हुए कई नई घोषणाएं की हैं,जिनमें सभी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभपात्रों की मासिक पेंशन व भत्ता एक जनवरी, 2020 से 2000 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये करने की घोषणा प्रमुख है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 28 लाख लाभपात्रों को लाभांवित होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद यहां हरियाणा निवास में एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोंधित करते हुए दी। सरकार के इस निर्णय से लगभग 70 करोड़ रुपये मासिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जो अब 514 करोड़ रुपये से बढक़र 584 करोड़ रुपये हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि भवन निर्माण कल्याण बोर्ड के पंजीकृत सदस्यों को बोर्ड द्वारा दी जा रही 500 रुपये की मासिक पेंशन पहले की तरह अतिरिक्त रूप से मिलती रहेगी और अब ऐसे श्रमिकों को 2750 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में आगामी शैक्षणिक सत्र से आरक्षण नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के प्रार्थियों को भी 10 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसके लिए सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी। विभागों की प्रशासनिक रिपोर्ट, जो कैबिनेट बैठक में लाई जाती थी अब इसके लिए शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है और जिस विभाग की रिपोर्ट होगी उनके प्रभारी मंत्री इसके सदस्य रहेंगेे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल बैठक में झज्जर नगरपालिका को नगर परिषद का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि हर 10 वर्ष के अंतराल बाद होने वाली जनगणना के आंकड़ों को आधार मानकर स्थानीय निकायों का दर्जा बढ़ाया जाता है। हर वर्ष जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि होती रहती है जिसके चलते सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व भी अम्बाला नगरपरिषद को नगरनिगम का दर्जा दिया गया था।
प्रशासनिक सुधारों व नागरिकों को सरकारी सेवाएं उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी ढंग से उपलब्ध करवाने की की दिषा में एक और कदम बढ़ाते हुए आज हरियाणा मंत्रिमण्डल ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को दी। कर्मचारियों की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के बारे पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के अलावा 500 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले 10 विभागों ने ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है। हरियाणा परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने भी अपनी किलोमीटर स्कीम नीति बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए बसों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य परिवहन के कर्मचारियों से अपील की है कि वे 6 जनवरी की प्रस्तावित हड़ताल न करें, क्योंकि जनता को इससे असुविधा होती है। अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ लम्बित मामले सुलझाने के लिए उन द्वारा सम्बंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की जा रही बैठकों के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 दिसम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हो चुकी है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ऐसी बैठकें दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद की जाएंगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन.राय, प्रधान ओएसडी नीरज दफ्तुआर, मीडिया सलाहकार अमित आर्य, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक पी.सी.मीणा के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
