अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद एनआइटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा में उठाया था बहुमंजिला इमारतों मेे घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का मुद्दा। विधान सभा सत्र में ध्यानाकर्षण सूचना पर बोलते हुए नीरज शर्मा ने कहा था कि एक बार जो कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी होता है क्या उसके बाद क्या सरकार के पास कोई ऐसी तकनीक है जिसमें कि सरकार यह जांच करें कि कंपटीशन के बाद अवैध निर्माण न हों। सरकार लिमिटेड फ्लोर तक की परमिशन देती है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि इतने मंजिल तक की आग लगने आपातकालीन स्थिति से जूझने के लिए अग्निशामक यंत्र हैं, की नहीं हैं। फरीदाबाद गुड़गांव की बडी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अभी तक हाइराइज बिल्डिगों के लिए बड़ी मशीनें आई नहीं है
क्योंकि कल कोई हादसा हो जाए तो काफी तकलीफ का सामना करना पडेगा। अक्सर ऐसा भी सुनने में आता है कि बिल्डर कंपलीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद फ्लोर बना देते हैं जिससे की दुर्घटना के काफी चांस रहते हैं। गुड़गांव फरीदाबाद में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है इसमें आलोचना करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए समाधान निकालना भी हमारा काम है। 2014 में एफोर्डेबल का रेट 4000 रुपए रेट था आज 7 साल में 4200 रूपए हुआ है जबकि सीमेंट के रेट बढ़ गए 60 प्रतिशत, लोहे के रेट बढ़ गए 81 प्रतिशत, आरएमसी के रेट बढ़ गए 24 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक वायर के बढ़ गए 100 प्रतिशत और डीजल पेट्रोल 80 प्रतिशत, एचआर कोईल 120 प्रतिशत से उपर इसमें जो मोटी लागत की चीजे है यह तो सरकार फलैसिबिलटी की छूट दे या फिर यह सब चीजे सरकारी रेट पर उपलब्ध करवाए क्योकि सरकार 10 तरीके के कर लेती है,
क्योकि जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे है या तो बिल्डिर क्वालिटि से समझौता करेगा अगर क्वालिटि सो नही करेगा तो काला बाजारी करेगा जिससे की जो हमारा अतिंम व्यक्ति को धर देने का सपना कभी पूरा नही होगा। इन सबमें गडबडी कहा आ रही है यह जो प्री लाँचिंग है यह बड़ी खतरनाक चीज है पहले सारा शहर बर्बाद हो गया प्री लाँचिंग के चक्कर में, अब इसके खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं लेकिन सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है और सरकार के आदमियों के मिले बगैर यह हो ही नहीं सकती, सरकार इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए जिससे की प्रॉपर्टी के अंदर एकदम उतार चढाव आता है उससे मुक्ति मिले और घर का सपना पूरा हो।
चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी हादसा मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, विधायक नीरज शर्मा ने उठाया था मुद्दा।
