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चंडीगढ़ हरियाणा हाइलाइट्स

बजट 2025-26 में की गई सभी घोषणाएं 2,05,017 करोड़ रुपये की प्रस्तावित धनराशि से होंगी क्रियान्वित – मुख्यमंत्री


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2025-26 में की गई सभी घोषणाओं को 2,05,017 करोड़ रुपये की प्रस्तावित धनराशि से धरातल पर क्रियान्वयित किया जायेगा। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में बजट अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उठाये गए मामलों पर अपनी प्रति क्रिया दे रहे थे। नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के सदस्यों द्वारा कुछ विभागों का बजट कम करने बारे व्यक्त की गई चिंता पर सदन को अवगत कराया कि वित्त वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 2368 करोड़ रुपये था, जो कुल बजट का 3.82 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़कर 10540 करोड़ रुपये किया गया है जो कुल बजट का 5.14 प्रतिशत है। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2014-15 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का बजट 2058 करोड़ रुपये था जो कुल बजट का 3.32 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का बजट बढ़कर 8315 करोड़ रुपये किया गया है जो कुल बजट का 4.05 प्रतिशत है।उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग का बजट 1831 करोड़ रुपये था जो कुल बजट का 2.95 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 में यह बजट बढ़कर 7314 करोड़ रुपये हो गया है जो कुल बजट का 3.56 प्रतिशत है। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2014-15 में समाज कल्याण विभाग का बजट 3149 करोड़ रुपये था जो कुल बजट का 5.09 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 में यह बजट बढ़कर 16651 करोड़ रुपये हो गया है, जो कुल बजट का 8.12 प्रतिशत है।उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र में कुल 129 करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1848.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जोकि वित्त वर्ष 2014-15 से लगभग 14 गुणा अधिक है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में खेलकूद एवं युवा कल्याण क्षेत्र में कुल 155 करोड़ रुपये खर्च हुए थे जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में खेल विभाग के बजट में 590 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जोकि वित्त वर्ष 2014-15 से लगभग 4 गुणा अधिक है।उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर परिवार को छत मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए इस वर्ष के बजट अनुमान में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के लिए 2444.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 605.30 करोड़ रुपये का 4 गुणा है।

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