अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोंधित करते हुए बताया कि भारत के संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशेष सत्र में संविधान पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा, इसी दिन गांव की सीमा से बाहर शराब के ठेके खोलने के लिए ग्राम पंचायत की बजाय ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कुल पंजीकृत मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बिल भी लाया जाएगा।
नशे के खिलाफ पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा भी नशा मुक्ति केन्द्र चलाए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा सत्र में सदन में दिए गए उनके आश्वासन के अनुसार इन नशा मुक्ति केन्द्रों आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा स्टॉफ की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ धर-पकड़ के लिए राज्य टॉस्क फोर्स पहले ही गठित की जा चुकी है और अब जिला स्तर पर भी टॉस्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नशे की सप्लाई चैन को तोडऩा ही हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा इसके अलावा नशे के खिलाफ शिक्षा, खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा मुक्ति केन्द्रों में नशे की प्रवृति वाले युवाओं का ईलाज करवाया जाता है।
पराली से सम्बंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पांच प्रकार के उद्योग ऊर्जा उत्पादन या अन्य उद्देश्यों के लिए पराली की खरीद करते हैं। भारतीय तेल निगम द्वारा पानीपत में इथेनॉल का बड़ा उद्योग लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 नवम्बर, 2019 तक किसान अपनी रबी फसलों की जानकारी ‘मेरा फसल-मेरा ब्यौरा’ पोटर्ल पर दे सकते हैं और बाद में कृषि एवं किसान कल्याण तथा राजस्व विभाग द्वारा इनके आंकड़ों को सत्यापित किया जा सकता है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो भी उपस्थित थे।
