अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राईस मिलर्स के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने चावल की डिलीवरी अवधि और बोनस राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य की लगभग 1000 मिलों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, इन मिलर्ज को बोनस राशि के अतिरिक्त लगभग 50 करोड़ रुपये के होल्डिंग चार्जिज में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा राईस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार को यह अवगत करवाया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू की गई जिसके कारण मिलर्स अपना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कर पाए। हरियाणा राईस मिलर्स एसोसिएशन की मांग को उचित समझते हुए राज्य सरकार ने राईस मिलर्स को दिए जाने वाली बोनस की राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 करने का निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त राईस मिलर्ज की चावल की डिलीवरी अवधि को भी रि-शेडयूल करते हुए 30 जून 2025 करने का निर्णय लिया गया है। इससे सभी राईस मिलर्ज को बोनस की राशि के अतिरिक्त होल्डिंग चार्जिज में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में 1 अक्तूबर की बजायअब 22 सितम्बर 2025 से राज्य में धान की सरकारी खरीद प्रारंभ की जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी के बारे में गुमराह करने का काम किया कि भाजपा सरकार एमएसपी को खत्म कर रही है। जबकि हमारी सरकार ने लगातार फसलों पर एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। वर्ष 2014 में धान कॉमन का एमएसपी 1360 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आज 2369 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार, वर्ष 2014 में धान ग्रेड-ए का एमएसपी 1400 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आज 2389 रुपये प्रति क्विंटल है।
सीएम नायब सैनी ने की घोषणा, चावल की डिलीवरी अवधि और बोनस राशि की अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2025 की गई
