चंडीगढ़ ब्रेकिंग: हरियाणा में मुसलमानों का आरक्षण नहीं होने देंगे – गृह मंत्री अमित शाह

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:  केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि  केंद्र सरकार की तर्ज़ पर हरियाणा में भी पिछड़ा वर्ग के लिए  क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रूपए वार्षिक करने का निर्णय लिया गया है।  भारत सरकार की तर्ज पर इसमें वेतन और कृषि से आय को जोड़ा नहीं जाएगा, इससे लाखों लोगों को लाभ होगा।अमित शाह आज महेंद्रगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर  पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पंचायतों, नगर निगम और पालिकाओं में  भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया है। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए बीसी-ए वर्ग में 8 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था,अब बीसी-बी वर्ग के लिए भी 5  प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा की जनता को आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में बीसी-ए वर्ग में 8  प्रतिशत आरक्षण  का प्रावधान है,  अब बीसी-बी वर्ग के लिए भी 5  प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट में देश के सामने भाषण देते हुए कहा था कि मेरी यह सरकार दलितों की सरकार है,गरीबों की सरकार है,पिछड़ों की  सरकार है। विपक्ष पर तंज कस्ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव आने पर बीसी-बीसी-बीसी  की माला जपते हैं।  उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ओबीसी समाज की विरोधी रही है।  सन 1957 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहब कमीशन बना। कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को ठन्डे बस्ते में डाल दिया।1990 में जब लाया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण देकर कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया था। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कमिशन को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है। साथ ही , केंद्रीय विद्यालय , नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा कि  कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के अलावा प्रदेश को कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इज़  ऑफ डूइंग करप्शन को इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस में बदलने का काम किया है।  पिछली सरकारों के दौरान जहाँ एक सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था तो दूसरी में गुंडागर्दी का बोलबाला था। कहीं विकास एक ज़िले तक सीमित था तो कहीं एक क्षेत्र का विकास होता था।  इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम्पूर्ण हरियाणा में चहुंमुखी विकास  सुनिश्चित किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में बैकवर्ड क्लास में मुसलमान को आरक्षण देने का काम किया। हरियाणा में आए तो यहां भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि मुसलमान का  आरक्षण हरियाणा में नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित जनसमूह का आह्वान करते हुए कहा कि वे गांव-गांव जाकर हिसाब मांगे कि कांग्रेस के कार्यकाल में 10 सालों में विकास कार्यों के लिए कितने रुपए खर्च किए गए।  प्रदेश की 6225 पंचायतों का उल्लेख करते हुए अमित शाह ने कहा कि ब्राह्मण माजरा गांव में पिछले 10 सालों में 19.54  करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए खर्च की गई है। इसी प्रकार,  कलिंगा में 17.74  करोड़, तिगांव  में 84.33 करोड़, कारियावास में 516.62 करोड़, आसन कलां में 23.95  करोड़ और खारिया में 21.30  करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं।  उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता सभी 6225 पंचायतों में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के  विकास कार्यों का हिसाब देंगे।  साथ ही कांग्रेस द्वारा 10  वर्षों में हरियाणा की जनता के लिए किये गए विकास कार्यों का हिसाब भी मांगेंगे । उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ललकारते हुए कहा कि वे मैदान में आंकड़ों के साथ आये, वो हमसे क्या हिसाब मांगेगे , हिसाब तो हम देंगे।  कांग्रेस से हिसाब तो हरियाणा की जनता मांगेगी।अमित शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि वह हमारे 10 साल का क्या हिसाब लेंगे, उनके 10 साल का हिसाब हमारे कार्यकर्ता उनसे मांगेगे। मैं कांग्रेस के 10  साल का पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूँ।  उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नौकरी में कितना करप्शन किया, कितना जातिवाद और परिवारवाद फैलाया और पिछड़ों को न्याय क्यों नहीं दिया, इसका हिसाब तो उनके पास है ।  विकास का हिसाब नहीं दे सकते।  उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान हरियाणा प्रदेश में 41000 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए प्रदान किये गए जबकि वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए लगभग 2 लाख 59 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया है।  हरियाणा प्रदेश में गत 10  वर्षों में पिछड़े वर्ग के लिए हुए कल्याण का कार्यों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि  भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के गरीब घर के पिछड़े वर्ग से आने वाले बेटे को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाया है।  इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा।   उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब  सिंह सैनी बहुत ही सीधे और सरल  व्यक्ति हैं उनके दरवाजे 365 दिन 24 घंटे आपके लिए खुले हैं ।महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम को नमन करते हुए  अमित शाह ने कहा कि हरियाणा की पावन भूमि को  तीन चीजों के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक पूरा देश याद करता है।  जहां सैन्य सेवाओं में हरियाणा का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है वहीं  देश की खेल तालिका में भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं इसमें से 7  मेडल हरियाणा का मेरा ‘धाकड़’ लेकर आता है।  देश को अन्न में मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाला भी हरियाणा का किसान ही है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि  जिस प्रकार प्रदेश की जनता ने 2014 व  2019 के लोकसभा और विधानसभा सहित 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार का साथ दिया उसी प्रकार आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में फिर से आप कमल को आशीर्वाद देंगे और पूर्ण बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी।  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 18 दिनों में दूसरी बार बाबा जयराम दास की भूमि पर उनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम किया है और हरियाणा से हाल ही में पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित दो सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देकर समाज का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बीसी वर्ग को पूरा मान सम्मान दिया है और पहली बार हरियाणा के इतिहास में पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बनाकर समाज को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में पिछड़ा वर्ग का अहम योगदान है और 17 सितम्बर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करते हुए पिछड़ा वर्ग के कौशल विकास का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में ओबीसी आयोग को संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं और इन निर्णय के तहत केंद्रीय, नवोदय विद्यालयों सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं में बीसी वर्ग के बच्चों को दाखिले मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न केवल बीसी वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम किया है बल्कि उन अधिकारों का संरक्षण भी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गांव ब्राह्मण माजरा, कलिंगा, तिगांव, कारियावास, आसन कलां और और खारिया के सरपंचों को सम्मानित भी किया।