अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:जेबीटी शिक्षकों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने इन जेबीटी शिक्षकों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजबूती से पक्ष रखा। हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि इन लोगों को भी कोर्ट नौकरी पर रखने की अनुमति देता है तो उन्हें नौकरी पर रखने के लिए सरकार तैयार है। कोर्ट ने इस पर अनुमति दी, इससे बहुत से लोगों का भला हुआ है, उनकी नौकरी बच गई है। मुख्यमंत्री बुधवार को आधार कार्ड से जुड़ी एक कार्यशाला के उपरांत पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, जिसमें आधार की तरह 134 करोड़ लोगों का डाटा बेस हो। यह हमारे देश की विशेषता है। आधार से व्यक्ति की विशिष्ट पहचान बनती है, जिससे उसे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके बहुत फायदे हुए हैं। आधार के कारण ही बहुत से ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जो असल में उन योजनाओं के पात्र नहीं थे लेकिन उनका लाभ उठा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने आधार से भी आगे बढ़कर परिवार की पहचान को जोड़ते हुए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को जोड़ा है। इससे अतिरिक्त लाभ हुआ है। परिवार की इनकम और उसकी आर्थिक स्थिति जानने के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि उसे किस तरह सरकारी योजनाओं के लाभ देने हैं। उसके जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाना है। इसकी सराहना देश भर में हो रही है। दूसरे राज्य भी इस व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं।
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आधार कार्ड के लिए भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया हुआ है। इसी तरह हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के लिए सिटीजन रिसोर्स इनफार्मेशन विभाग (क्रीड) बनाया है। पीपीपी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर घर को छत मिले यह उनका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना जमीन वाले पात्र लोगों को घर मिले, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। हरियाणा का हाउसिंग फॉर आल विभाग भी इस संबंध में सर्वे का काम कर रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद पात्र परिवारों को जरुर सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग फॉर आल विभाग को जल्द से जल्द सर्वे को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।एक सवाल का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती और जीरो बजट खेती को देशभर में बढ़ावा दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान है। उन्होंने कहा कि गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हरियाणा में आ रहे हैं। इस विषय पर दोनों प्रदेशों के उच्च अधिकारी मंथन करेंगे। हरियाणा में जो व्यक्ति प्राकृतिक खेती को शुरू करेगा और एक गाय खरीदेगा तो उसके लिए सरकार द्वारा 25 हजार रुपये का अनुदान देने की घोषणा भी की गई है।
जेबीटी शिक्षकों के मामले में हरियाणा सरकार ने मजबूती से रखा पक्ष, नौकरी बची,लोगों का हुआ भला-सीएम
