अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा में अन्य राज्यों से आने वाले ओवरलोडिंग माइनिंग वाहनों पर नकेल कसने के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को अंतरराज्यीय सीमाओं पर नाकाबंदी कर ऐसे वाहनों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, क्रेशर जोन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर भी नाका लगाने के निर्देश दिए हैं। विजय वर्धन आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओवरलोडिंग माइनिंग वाहनों के संबंध में सभी जिला उपायुक्तों , परिवहन, माइनिंग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले ओवरलोडिंग माइनिंग वाहन एक ओर जहां दुर्घटनाओं का बड़ा कारण हैं तो वहीं दूसरी ओर इनसे हरियाणा को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इसके लिए इन वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि डीटीओ के साथ मिलकर एक कमेटी गठित करें और स्पेशल चैकिंग ड्राइव चलाई जाएं,जिसके अंतर्गत अंतरराज्यीय सीमाओं पर ओवरलोडिंग वाहनों की विशेष निगरानी की जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर नाकाबंदी के अलावा क्रेशर जोन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर भी नाका लगाए जाएं, जिससे क्रेशर जोन में आने व जाने वाले वाहनों की ओवरलोडिंग का पता मौके पर ही लग जाएगा और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी, इससे समुचित प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से आने वाले ओवरलोडिंग वाहनों के चालान किए जाएं। पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि ओवरलोडिंग वाहनों पर सख्त नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि नारनौल, नूंह, भिवानी, रेवाड़ी, दादरी, पानीपत और पंचकूला जिलों में विशेष चैकिंग ड्राइव चलाई जाएं।
खनन एवं भूविज्ञान विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने मुख्य सचिव को अवगत करवाया कि प्रदेश में ई-रवाना प्रणाली लागू होने से ओवर लोडिंग वाहनों की समस्या पर काफी हद तक अंकुश लगा है, परंतु अन्य राज्यों से आने वाले ओवरलोडिंग वाहन बड़ी समस्या हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार प्रदेश के बाहर से आने वाले वाहनों के एंट्री प्वांइट और क्रशिंग जोन की सूची तैयार की गई है और इन पर पुलिस की मदद से नाकाबंदी की जा रही है। बैठक में पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के महानिदेशक अमिताभ सिंह ढिल्लों, परिवहन आयुक्त एस.एस. फुलिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
