अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से ‘दिल्ली चलो’आह्वान के अपने प्रस्ताव को राज्यहित में वापिस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि अधिनियम किसानों के हित में हैं और प्रदेश में मंडी व न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था वर्तमान की तरह भविष्य में भी जारी रहेगी। मनोहर लाल आज यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पहले ही आश्वस्त किया जा चुका है कि राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद करने के साथ-साथ बाजरा, सरसों, मूंग, सूरजमुखी आदि की खरीद जारी रखेगी तथा किसानों की सुविधा के लिए राज्य में अतिरिक्त मंडियों की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने किसानों से उन लोगों से सतर्क रहने का भी आग्रह किया जो अपने स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों द्वारा किए गए ‘दिल्ली चलो’ आह्वान के मद्देनजर 25 और 26 नवंबर को हरियाणा-पंजाब सीमा तथा 26 और 27 नवंबर को हरियाणा-दिल्ली सीमा पर आवाजाही को सीमित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से इन दिनों में हरियाणा-पंजाब सीमा और हरियाणा-दिल्ली सीमा की ओर जाने वाले सड़क मार्गों पर यात्रा करने से बचने का भी आग्रह किया ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो।
हरियाणा में रात्रि कर्फ्यू लगाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में रात्रि कर्फ्यू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के तीसरे चरण में कुछ राज्य प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आठ ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि हरियाणा संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयासों में और तेजी लाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक पी. सी. मीणा और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक कुमार मीणा उपस्थित थे।
