अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों के कल्याण की दिशा में कई बड़े कदम उठाते हुए ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि ‘नॉन स्टॉप हरियाणा – समर्थ कर्मचारी, सशक्त प्रदेश’ के विजन के तहत सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में ग्रामीण सफाई कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी करते हुए इसे पहले 15,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये और फिर पुन: बढ़ाकर 18,100 रुपये कर दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा और बीमा कवर को भी काफी मजबूत किया है। कर्मचारियों का आंशिक दिव्यांगता बीमा कवर 10 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये से सीधा 50 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि स्थाई कर्मचारियों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है।
इसके साथ ही, स्थाई कर्मचारियों का परमानेंट टर्म इंश्योरेंस भी दोगुना करते हुए 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। कर्मचारियों की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए एक नई एक्स-ग्रेशिया स्कीम शुरू की गई है,
जिसके तहत सरकारी कर्मचारी का 52 वर्ष की आयु से पहले निधन होने पर उनके आश्रित को अनुकंपा आधार पर नौकरी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, एडहॉक, अनुबंध व डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
महिला कर्मचारियों के अधिकारों का विशेष ध्यान रखते हुए आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समकक्ष मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है, और दिव्यांग महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए 1,500 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा विशेष भत्ता दिए जाने की व्यवस्था की गई है। सरकार का यह कदम राज्य के हर वर्ग के कर्मचारियों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है।
