अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने विभागों को निर्देष दिए हैं कि ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उसी पद और उसी स्टेशन पर तैनात न रखा जाए, जो राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए हैं और जमानत पर रिहा हैं। सर्तकता विभाग द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण संबंधित क्षेत्राधिकार से दूर किसी अन्य स्टेशन पर किया जाएगा।

जहां तक संभव हो, उन्हें आसपास के सीमावर्ती जिलों से भी बाहर तैनात किया जाएगा, ताकि शिकायतकर्ता और गवाहों पर किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव न पड़े तथा मुकदमे की सुनवाई निष्पक्ष रूप से हो सके। जिला कैडर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में उन्हें उसी जिले के भीतर किसी अन्य दूरस्थ स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाएगा।

गौरतलब है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि ट्रैप मामलों में रंगे हाथों पकड़े जाने और जमानत पर रिहा होने के बाद भी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उसी स्टेशन पर तैनात रहते हैं, जहां उनके मामलों की सुनवाई चल रही होती है। इससे शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने, डराने या उन पर दबाव डालने की आशंका रहती है, जिससे न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
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