
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भ्रष्ट हैं ही, प्रदेश की तृणमूल कांग्रेस सरकार भी भ्रष्टाचार की दौड़ में पीछे नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद भाजपा अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर वोट चोरी कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है।

रायगंज, मालदा और मुर्शिदाबाद में विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल को दो लाख करोड़ रुपये नहीं दिए, मनरेगा का पैसा काट दिया, बजट में प्रदेश के लिए किसी परियोजना की घोषणा नहीं की और एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र पर आक्रमण किया जा रहा है, लेकिन टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) भी यहां की जनता के लिए काम नहीं कर रही है।

सभाओं में उमड़े जनसमूह के बीच राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरते हुए कहा कि शारदा चिट फंड घोटाले में 17 लाख निवेशकों के 1,900 करोड़ रुपये वापस नहीं किए गए। रोज़ वैली चिट फंड घोटाले में 31 लाख निवेशकों के 6,600 करोड़ रुपये भी अभी तक वापस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि टीएमसी का सिंडिकेट कोयले की तस्करी, गैरकानूनी खनन, ट्रांसपोर्टर्स से वसूली करता है और मारपीट भी करता है। टीएमसी के 2021 के घोषणापत्र की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि इसमें पांच लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके विपरीत प्रदेश की कंपनियां व निर्माण ईकाइयां बंद हो गईं और 84 लाख युवा बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं। उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले का जिक्र करते हुए प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए।उन्होंने यह भी कहा कि आज प्रदेश में टीएमसी के गुंडे जो भी करना चाहते हैं, उसकी उन्हें छूट है। उन्होंने कांग्रेस नेता तपन कांडू की हत्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा-टीएमसी दोनों हिंसा फैला रही हैं, जबकि कांग्रेस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल रही है।वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए संविधान में लिखा है कि देश के सभी नागरिक समान हैं। लेकिन भाजपा सरकार संविधान को खत्म करने में लगी हुई है, संस्थाओं में अपने लोग बैठा रही है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि जिनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं, कांग्रेस की सरकार आने पर उन्हें फिर से मतदाता बनाया जाएगा।राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा को मौका देने का काम टीएमसी कर रही है। अगर टीएमसी ने अपना काम सही ढंग से किया होता और नफरत न फैलाई होती तो प्रदेश में भाजपा कहीं दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और पूरे देश में भाजपा लोगों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन टीएमसी उसका मुकाबला नहीं कर सकती; सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा के खिलाफ खड़ी हो सकती है और उसे हरा सकती है।राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देशभक्त नहीं हैं, बल्कि देशद्रोही हैं; उन्होंने भारत के हितों को बेचने का काम किया है। इस समझौते से भारत के किसान और छोटे व मध्यम उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। भारत को अब रूस, ईरान आदि देशों से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि भारतीय डेटा भी अमेरिका को सौंप दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी सैल्यूट मारकर सर बोलते हैं। एपस्टीन फाइल्स और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस के कारण प्रधानमंत्री मोदी दबाव में हैं, इसी कारण उन्होंने यह व्यापार समझौता किया है। एपस्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं और मोदी भी उसमें फंसे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा का पूरा पैसा अडानी की कंपनियों में डाल दिया है। अडानी के लिए भाजपा काम करवाती है और अडानी हर तरह का समर्थन भाजपा को देता है। उन्होंने कहा कि इस बात को डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं, इसीलिए अमेरिका में अडानी पर केस लगा दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस कंपनी का नाम मोडानी होना चाहिए, क्योंकि ये आधी नरेंद्र मोदी और आधी अडानी की है। अंत में राहुल गांधी ने जनता से कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस की गारंटियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर नागरिकों को 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। छात्रों को स्नातक तक और छात्राओं को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। किसानों को 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी और उन्हें 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सभी सरकारी रिक्त पद भरे जाएंगे। महिलाओं को दो हजार रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाएगी।
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