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दिल्ली नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वकील वेलफेयर स्कीम के तहत 50 करोड़ के खर्च पर 13 सदस्यीय टीम 10 दिन में लेगी निर्णय

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली: भारत में पहले बार दिल्ली सरकार वकील कल्याण के लिए 50 करोड़ रूपए खर्च करने जा रही है। इस रकम को किस मद में व कैसे खर्च किया जाएगा, इसका निर्णय करने के लिए दिल्ली के सभी वकील संघ के प्रतिनिधियों को शामिल कर 13 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जिसके संयोजक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश खन्ना को बनाया गया है। यह कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। जिसके आधार पर मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कमेटी गठन का निर्णय ले लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कमेटी की सिफारिश आते ही दिल्ली सरकार उसे तत्काल लागू कर देगी। उन्होंने कहा कि वकीलों का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। जिसे दिल्ली सरकार स्वीकार भी करती है। हमने चुनावी घोषणापत्र में वकील कल्याण की बात की थी। आज उसे भी पूरा कर दिया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वकीलों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने बजट में वकीलों के लिए मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। पूरे देश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज तक इतनी बड़ी रकम देश में किसी सरकार ने वकील वेलफेयर के लिए नहीं रखा। वकील समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उसे मानते भी हैं। यह 50 करोड़ कहां खर्च होना चाहिए, इसपर वकीलों की विभिन्न संस्थाओं ने अलग – अलग मांग रखी है। हम नहीं चाहते हैं कि इसपर निर्णय सरकार करे। इसके लिए आज दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया है, जिसके तहत वकीलों के विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल कर 13 सदस्यीय कमेटी आज बनाई गई है। इस कमेटी को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। इनकी रिपोर्ट आते ही दिल्ली सरकार उस सिफारिश को मान लेगी। उसी आधार पर मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा जो भी सरकार से मांग करता है, उसे हम जरूर पूरा करते हैं। रेहड़ी पटरी, झुग्गी झोपड़ी, मध्य वर्ग की मांग पूरा किया। लोगों ने कहा बिजली बिल महंगी है तो बिलजी बिल शून्य कर दिया। वकीलों को संगठन भी एक दो साल से संपर्क कर रहे थें। हमने उनकी मांग को भी मान लिया।



दरअसल 12 फरवरी 2019 को देशभर के वकीलों ने चिकित्सा सुविधा व पेंशन योजना को लेकर अदालतों में हड़ताल रखी थी। उसी दिन वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थीं। मुख्यमंत्री ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार की बजट में वकील वेलफेयर के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वर्ष 2015 में हुए चुनावों में वकीलों के बड़े योगदान से ही वह 70 में से 67 विधानसभा चुनाव जीताने में सफल रहे थे। हमने अपने मेनिफेस्टो में भी वकील वेलफेयर की बात की थी। जिसे हमने पूरा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वकीलों के कल्याण के लिए वह ऐसा मॉडल पेश करेंगे, जोकि पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में बेहतरीन होगा।

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इन 13 वकीलों की कमेटी 10 दिन में देगी प्रस्ताव
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राकेश खन्ना(कमेटी संयोजक) अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
केसी मित्तल, चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली
राहुल मेहरा, स्टैंडिंग काउंसिल(क्रिमिनल) दिल्ली सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट
रमेश सिंह, स्टैंडिंंग काउंसिल(सिविल), दिल्ली सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट
मोहित माथुर, अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
राजेश कौशिक, उपाध्यक्ष, द्वारका बार एसोसिएशन
आरके बाधवा, अध्यक्ष नई दिल्ली बार एसोसिएशन पटियाला हाउस कोर्ट
एनसी गुप्ता, अध्यक्ष, दिल्ली बार एसोसिएशन, तीस हजारी कोर्ट
हेमंत महला , उपाध्यक्ष साकेत बार एसोसिएशन
प्रमोद नागर, अध्यक्ष शाहदरा बार एसोसिएशन कड़कड़डूमा कोर्ट
राकेश चाहर, सचिव, रोहिणी बार एसोसिएशन
कमल मेहता, वकील दिल्ली उच्च न्यायालय
अमिताभ चतुर्वेदी, वकील दिल्ली उच्च न्यायालय

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