अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़: हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्तिय सहयोग हेतू भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (एसआईडीबीआई) के साथ हुए समझौते ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और एचएसआईआईडीसी के चेयरमैन श्री राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की 359वीं बैठक में लिया गया। इस मौके पर एचएसआईआईडीसी के चेयरमैन श्री राजेश खुल्लर ने कहा कि इस निर्णय से जहां एक ओर राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्लॉट के मूल्य के भुगतान के लिए वित्तिय सहयोग मिलेगा तो वहीं एचएसआईआईडीसी को राजस्व सृजित करने में एक सुविधा भी मिलेगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा आवंटित किए जा रहे प्लॉटों के मूल्य के वित्त हेतू एचएसआईआईडीसी के साथ समझौता करने के लिए एसआईडीबीआई ने गत 7 अगस्त, 2019 को एक पत्र लिखा था। इस योजना के अंतर्गत एसआईडीबीआई ने कुल प्लॉट के मूल्य के 75 प्रतिशत या अधिकतम 6 करोड़ रुपये के वित्त हेतू मंजूरी दी है। इस समझौते के अंतर्गत एचएसआईआईडीसी एसआईडीबीआई के साथ आवंटियों की विस्तृत जानकारी सांझा करेगा ताकि एसआईडीबीआई इनके साथ प्लॉट के वित्त व परियोजना के वित्त हेतू संपर्क कर सके।
इस समझौते के उपरांत यह माना जा रहा है कि ज्यादातर मामलों में निगम को आवंटन के कुछ ही महीनों के दौरान सत प्रतिशत प्लॉट के मूल्य की राशि प्राप्त हो जाएगी, जिससे उसकी आर्थिक तरलता स्थिति आसान होगी। पिछले दो दशकों से एसआईडीबीआई और एचएसआईआईडीसी राज्य में औद्योगिक विकास के लिए भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं। एसआईडीबीआई ने एचएसआईआईडीसी को राज्य में विभिन्न औद्योगिक संपदाएं व औद्योगकि मॉडल टाउनशिप विकसित करने के लिए वित्तिय सहायता की है।
