अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में फंसे बिहार, झारखंड तथा मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों तथा खेतिहर मज़दूरों को शीघ्र उनके गृह राज्यों में सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से विशेष श्रमिक रेलगाडिय़ों के माध्यम से नि:शुल्क भेजा जाएगा। शेष राज्यों के प्रवासी मजदूरों की संख्या हरियाणा में कम है, इसलिए नई दिल्ली से विशेष ट्रेनों के माध्यम से उनकी वापसी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा,उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के खेतिहर मजदूरों को बसों के माध्यम से उनके घर भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे जहां है, वहीं रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार द्वारा उन्हें भेजने की पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभिन्न नोडल अधिकारी भी नामित किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सभी प्रवासी लोगों को सरकार द्वारा ई-दिशा पोर्टल पर सृजित वेब पेज https://edisha.gov.in/eForms/MigrantServiceपर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
पंजीकरण में सहायता के लिए एक कॉल सेंटर भी चलाया जाएगा जो ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करने में लोगों की सहायता करेगा। प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के कारण देशभर में लगे लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे हरियाणा के लोगों और हरियाणा में फंसे अन्य राज्यों के लोगों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। मूवमेंट पास प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति नम्बर-1950 पर संबंधित जिलों के नियंत्रण कक्ष से या नंबर-1100 पर राज्य नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा आने और हरियाणा से बाहर जाने वाले लोगों से संबंधित सभी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक या कागजी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा और चिकित्सा जांच के दौरान प्रवेश या निकास बिंदुओं पर उनकी जांच की जाएगी। गृह विभाग के सचिव टी.एल. सत्यप्रकाश को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय के लिए राज्य नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
इसी प्रकार, अनुराग रस्तोगी को उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब के लिए, अजय सिंह तोमर को राजस्थान के लिए, टी.एल.सत्यप्रकाश को कर्नाटक के लिए,मोहम्मद शाहीन को केरल एवं तमिलनाडु के लिए,अजीत बालाजी जोशी को गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार एवं झारखंड के लिए और आमना तस्नीम को हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख,पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना , उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए राज्य नोडल अधिकारी नामित किया गया है। लोगों को भेजने वाले राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग हरियाणा में आने के इच्छुक हैं उनकी चिकित्सा जांच की जाए और केवल उन्हें ही अनुमति दी जाए जिनमें कोविड -19 के लक्षण नहीं हैं। इसी प्रकार, हरियाणा से बाहर भेजे जाने वाले सभी व्यक्तियों की भी उचित रूप से जांच की जाएगी। हरियाणा आने और बाहर जाने वाले सभी लोगों के पास चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उनकी जांच की गई है और कोई कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं है। अनिल कुमार राव,अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी),वीरेंद्र कुमार दहिया ,निदेशक , राज्य परिवहन और राकेश आर्य पुलिस उप-महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था की एक टीम भारतीय रेलवे एवं परिवहन विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ बातचीत करके लोगों को भेजने की व्यवस्था के संबंध समन्वय स्थापित करेंगे।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा में फंसे विभिन्न प्रदेशों के प्रवासी श्रमिकों को निःशुल्क भेजने का फैसला लिया हैं।
