अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट
नॉएडा: जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी बनने के कारण तेजी से उभर रहे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीड़ा) इस क्षेत्र में बसने का सपना संजोय लोगों के लिए यह सपना अब कुछ महंगा हो गया है। यमुना विकास प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक में जमीनों के दरों का पुन:निर्धारण करते हुए इसमें 5% की वृद्धि की है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इस क्षेत्र में उद्योग लगाना, मकान, दुकान लेना अब महंगा हो गया है। यीड़ा कि 70वीं बोर्ड बैठक के बाद औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अरविन्द कुमार और प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने सयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फेंस में बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जमीन की आवंटन दरें नहीं बढ़ाई थीं। हालांकि किसानों को दिया जा रहा मुआवजा बढ़ाया गया है। ऐसे में जमीन की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा इस क्षेत्र में हर श्रेणी के भूखंडों की मांग भी बढ़ी है।
यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन व औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अरविन्द कुमार की अध्यक्षता में 70वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के 4122.99 करोड़ का बजट पेश किया गया। इस बजट में से एयरपोर्ट के लिए 535 की राशि आवंटित की गई है। जमीन अधिग्रहण के लिए ₹600 रूपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा यीड़ा की 70 वीं बैठक में कई और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिनमे एकमुश्त समाधान योजना, एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि सेक्टर- 32 में एटीएस और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए 12770 वर्ग मीटर भूमि एक रुपए के दर से आवंटित की गई है। इसके अलावा आवासीय सेक्टर 18 और औद्योगिक सेक्टर- 29 में महिला थाना के निर्माण के लिए भी एक रुपए के की दर से भूमि आवंटित की गई है। उन्होने कहा कि कोरोना के चलते तमाम आवंटी बकाया किस्त समय से नहीं दे सके हैं। उन आवंटियों को राहत मिल गई है। अब वे बिना पेनाल्टी बकाया जमा कर सकते है। जिन आवंटियों की सबलीज कराने की समय सीमा बीत चुकी है,उनको भी 30 सितंबर तक बिना जुर्माना सबलीज कराने की अनुमति दी गई है। सीईओ यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन, फिल्मी कलाकारों तथा आस पास के रहने और काम करने वाले को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना की फिजिबिलिटी डीपीआर विड डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इंडियन पोर्ट रेल रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण को सहायता प्रदान की जा रही है। यमुना प्राधिकरण अपने बजट में 300 करोड़ रुपये मल्टीमॉडल कनेक्टीविटी के लिए आरक्षित किया है। करीब 1300 करोड़ रुपये विकास व निर्माण कार्यों पर खर्च करने की तैयारी है। अरविंद कुमार ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 14 मानकों पर 98 प्राथमिक विद्यालय 40 जूनियर हाई स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 करोड़ 23 लाख 54 हजार 892 रुपए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को बोर्ड ने पास किया है।
एयरपोर्ट के पास मकान, दुकान और उद्योग लगाना हुआ महंगा, यीड़ा की बोर्ड बैठक में बढ़ाई गई संपत्ति आवंटन की दरें
