अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनावों में हो रही धांधली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात का मॉडल आर्थिक नहीं बल्कि ‘वोट चोरी’ का मॉडल है, जिसे 2014 से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बुधवार को वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन मुजफ्फरपुर के गायघाट में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कनिमोझी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद समेत इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इससे पहले यात्रा के आगमन ने सड़कों को जनसैलाब में बदल दिया। इस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर बुलेट बाइक चलाते हुए खास अंदाज में नजर आए। बाइक पर उनके पीछे उनकी बहन प्रियंका गांधी बैठी थीं। सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग अपने नेताओं की झलक पाने के लिए सड़कों पर डटे हुए थे।
बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की जांच का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इसी तरह की गड़बड़ी देशभर की 70-80 सीटों पर की थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि महादेवपुरा की तरह देश के अन्य हिस्सों में हो रही धांधली को उजागर करने के लिए कांग्रेस ने काम शुरू कर दिया है। यात्रा को मिल रहे भारी जनसमर्थन से उत्साहित राहुल गांधी ने चुनावों में धांधली को लेकर सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने नतीजे आने से पहले ही भाजपा को 300 सीटें मिलने की बात कही थी, जबकि देश के ओपिनियन पोल कुछ और संकेत दे रहे थे, लेकिन आखिर में भाजपा को लगभग 300 सीटें मिल गईं। इसका कारण वोट चोरी था। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा 40-50 साल तक सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “राजनीति में कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन अमित शाह को 40 साल का भविष्य पता है, क्योंकि वोट चोरी हो रही है।”
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा का चुनाव भी चोरी किया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ी का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने चार महीने में ही राज्य में करीब एक करोड़ नए मतदाता जोड़े और इन वोटों की मदद से भाजपा चुनाव जीत गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद विपक्ष ने मतदाता सूची और मतदान की वीडियोग्राफी मांगी, जिसे देने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। इसके साथ ही कानून बनाकर 45 दिन में वीडियोग्राफी नष्ट करने का प्रावधान कर दिया गया। राहुल गांधी ने 2023 के उस कानून का भी जिक्र किया, जिसके तहत चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर चुनाव आयुक्त ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी? एसआईआर का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए, जिनमें दलित, पिछड़े, अतिपिछड़े, अल्पसंख्यक शामिल हैं। उन्होंने पूछा कि जब संविधान में एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया है, फिर लाखों वोट क्यों काटे गए? उन्होंने इसे संविधान पर हमला पर बताते हुए चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका, तो लोगों का राशन कार्ड और जमीन भी छीन ली जाएगी। इस दौरान उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा भी लगवाया।बिहार के युवाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अडानी ने युवाओं के हाथ से रोजगार और भविष्य छीन लिया है। बिहार को रोजगार, बदलाव और प्रगति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी रोकना ही प्रगति और रोजगार की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि बिहार ऐतिहासिक रूप से क्रांति की धरती रहा है, जैसे चंपारण से आज़ादी की लड़ाई ने नया मोड़ लिया था, वैसे ही वोट चोरी के खिलाफ बिहार से उठी यह लहर पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बनेगी। राहुल गांधी ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा तोड़ने का अपना संकल्प भी दोहराया। राहुल गांधी ने भारत-पाक के बीच संघर्ष विराम कराने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा बयान पर भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, जिसमें ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मोदी को फोन कर 24 घंटे में संघर्ष विराम करने के लिए कहा, लेकिन मोदी ने सिर्फ पांच घंटे में ही संघर्ष विराम कर दिया।
राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना- गुजरात का मॉडल आर्थिक नहीं बल्कि ‘वोट चोरी’ का मॉडल।
