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हरियाणा

पेड़ काटने के मामले में बीडीपीओ, एसएचओ और नंबरदार को सस्पेंड करने के आदेश।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक ली। बैठक में अजमतपुर गांव में पंचायती जमीन से पेड़ काटने के मामले में लापरवाही बरतने के विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन बीडीपीओ, एसएचओ और नंबरदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं ।
 
बैठक में अधिकारियों को यह भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। अगर भविष्य में कोई भी अधिकारी शिकायतों के निपटान में देरी करने में दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में एजेंडे की 12 शिकायतों में 7 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया है और 5 शिकायतों को आगामी बैठक में रखा जाएगा। इस दौरान अधिकारियों को पांचों शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.राज्यमंत्री के समक्ष जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य मंदीप सिंह विर्क ने गांव अजमतपुर में पंचायती जमीन से पेड़ काटने की शिकायत को रखा। इस शिकायत पर पुलिस प्रशासन और डीडीपीओ द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में पंचायती जमीन से 31 पेड़ काटने के तथ्य सामने आए है। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने इस्माईलाबाद के तत्कालीन बीडीपीओ, तत्कालीन झांसा एसएचओ और संबंधित गांव के नंबरदार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए है।

राज्य मंत्री ने अन्य पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे हटाने के मामले में अधिकारियों को गांव अमरगढ़ मझाड़ा में फिरनी से एक हफ्ते में अतिक्रमण हटाने व 52 लोगों के खिलाफ अवैध निर्माण के केस के मामले में सही तरीके से पैरवी करने को कहा। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, लाडवा विधायक मेवा सिंह, हरियाणा घूमंतु जाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जयसिंह पाल, भी उपस्थित रहे।गांव जडोला निवासी खजान सिंह द्वारा छोटे भाई सकीन सिंह (बिजली कर्मचारी) करंट लगने से मौत होने की शिकायत के मामले में राज्यमंत्री ने यूएचबीवीएन पंचकूला के प्रबंधक निदेशक को जांच के आदेश देते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। इस मामले में बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जेई को चार्जशीट करने और एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा बिजली विभाग की तरफ से मृतक के परिजनों को 48 लाख का मुआवजा दिया जा चुका है। राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से ही प्रत्येक जिले में सीएम विंडो की सेवाओं को शुरू किया। इसलिए इस विंडो की सेवाओं का लोगों को समय पर लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने आदेश दिए कि आगामी बैठक में सीएम विंडो से संबंधित शिकायतों में की गई कार्रवाई से संबंधित पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

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