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दिल्ली

वायु प्रदूषण को लेकर सरकार का सख्त रुख, ग्रेप को कड़ाई से लागू करने के लिए छह सदस्यीय टास्क फोर्स गठित


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली: दिल्ली के अंदर ग्रेप चार को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली सरकार का रुख और सख्त हो गया है। सरकार ने ग्रेप के नियमों का सही रूप में कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग को लेकर स्पेशल सेक्रेटरी , पर्यावरण के नेतृत्व में 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस टास्क फोर्स में स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, डी .सी.पी. ट्रैफिक पुलिस (हेडक्वार्टर), डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू (हेडक्वार्टर.), एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर सदस्य होंगे। इस टास्क फोर्स का काम संबंधित विभागों के साथ प्रतिदिन कोआर्डिनेट करना और उनके समक्ष आने वाली दिक्कतों को दूर करना और कार्यान्वयन से सम्बंधित सरकार को अपनी रिपोर्ट देना होगा।

दरअसल, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में  ग्रेप-4 के नियमों  का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए  सम्बंधित अधिकारियों के साथ  समीक्षा बैठक की।  बैठक के बाद उन्होंने बताया कि अभी वर्तमान समय में प्रदूषण की जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों की राय है कि अगले 2 से 3 दिनों तक वेरी पूअर कैटेगरी में ही बनी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि आज की बैठक में हमने इस बात की भी समीक्षा की कि अभी तक ग्रेप के नियमों के उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई की है। 

मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ग्रेप-4 के तहत  बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। अभी तक 16,689 बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल  गाड़ियों का चालान किया गया है। उन्होंने कहा कि  अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट -1988 के तहत 20 हजार रुपये का जुर्मना लगाया जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा 84 टीम लगाया गया है।  साथ ही दिल्ली पुलिस की 284 टीम लगायी गयी है। 3 नवंबर से अब तक पी यू सी चेकिंग अभियान के तहत 19227 गाड़ियों का चालान किया गया है। ग्रेप-4 के तहत 6046 ट्रकों को (जो कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित नहीं थे) बॉर्डर से वापस किया गया है , साथ दिल्ली के अंदर आये 1316 गाड़ियों का चालान किया गया। 

ग्रेप के तहत अभी तक टीमों ने 3895 निर्माण स्थलों का  स्थलीय निरीक्षण किया है। 921 निर्माण स्थलों को चालान जारी किया गया है  साथ ही  1.85 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।  इस अभियान में 591 टीमें तैनात की गयी है। ये दिल्ली के अंदर अलग-अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहे हैं। सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जो ओपन बर्निग की घटनाएं होती है,उसके लिए हमने एम.सी.डी., डी.पी.सी.सी. तथा राजस्व विभाग एवं अन्य सम्बंधित विभाग की 611 टीमों का गठन किया है। एंटी ओपन बर्निंग अभियान के तहत  स्पेशल ड्राईव चलाने के निर्देश  दिए हैं। इस अभियान के तहत 154 चालान किया गया हैं।  साथ ही 3 लाख 95 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में पराली को गलाने के लिए  अब तक 2573  एकड़ में  फ्री बायो डी-कंपोजर के छिड़काव किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि  शेष बचे खेतों में जल्द छिड़काव करें। साथ ही, उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील किया है कि कहीं भी अगर उनको  प्रदूषण से सम्बंधित कार्य  दिखे तो वे ग्रीन दिल्ली एप पर इसकी शिकायत करें।

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