अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज मंगलवार को बजट पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं है बल्कि यह जनता के विश्वास और भविष्य की मजबूत नींव का दस्तावेज है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह बजट हर वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें प्रदेशवासियों के हजारों सुझाव शामिल किए गए हैं।
गोयल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत यह बजट जनभागीदारी की भावना को सशक्त करता है। यह किसी पर थोपे गए निर्णयों का बजट नहीं बल्कि जनता की सहभागिता से निर्मित विकास का रोडमैप है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने 93 किलोमीटर लंबे दिल्ली–पानीपत आरआर टी एस कॉरिडोर, जिसकी लागत ₹32,327 करोड़ है, को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही 64 किलोमीटर लंबे दिल्ली–फरीदाबाद–नोएडा–जेवर एयरपोर्ट आरआर टीएस कॉरिडोर, जिसकी लागत ₹3,573 करोड़ है, को भी मंजूरी दी गई है।
इन दोनों परियोजनाओं से प्रदेश में तेज, सुरक्षित और आधुनिक क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से फरीदाबाद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक केंद्रों और जेवर एयरपोर्ट से बेहतर और उच्च गति की कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। क्योंकि फरीदाबाद का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर, गुरुग्राम-फरीदाबाद ट्रांजिट लिंक का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही पूरे फरीदाबाद शहर में पूरी 100 किलोमीटर की सड़क को सशक्त करके स्मार्ट अपग्रेड किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि वर्ष 2026-
27 का कुल बजट आकार दो लाख तेईस हजार छह सौ अट्ठावन करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दस प्रतिशत अधिक है। पिछले दस वर्षों में हरियाणा की अर्थव्यवस्था तीन गुना हुई है और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए विकास कार्यों पर संतुलित व्यय किया गया है, जो प्रदेश की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि हरियाणा में इंडस्ट्रियल एस्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। फरीदाबाद में भी नए IMT विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए हरियाणा में न्यूनतम वेतन 11,257 रुपये से बढ़ाकर 15,200 रुपये किया गया है।
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये तक की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 हजार घर इस वित्त वर्ष में आवंटित होंगे और 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लॉट भी प्रस्तावित हैं।
इस प्रेस वार्ता में विपुल गोयल ने अपने विभागों से संबंधित बातें भी रखीं।
शहरी स्थानीय निकाय को नई मजबूती
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत शहरों में रहने वाले नागरिकों को राहत दी गई है। पानी और सीवरेज बिलों पर बकाया सरचार्ज माफ किया जाएगा। पांच सौ वर्ग गज तक के घरों को निर्धारित सीमा तक प्रतिमाह मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। संपत्ति कर के पुराने ब्याज पर पूर्ण छूट दी जाएगी।उन्होंने कहा कि शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए सौ करोड़ रुपये का ग्रीन फंड स्थापित किया गया है। नगर निकायों की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को मालिकाना
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