अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:कांग्रेस ने दिल्ली आतंकी हमले में हुई खुफिया विफलता को लेकर मोदी सरकार से गंभीर सवाल पूछते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और आगामी संसद सत्र को घोषित तारीख से पहले बुलाने की मांग की है।इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि देश की राजधानी में लाल किले के पास बम धमाके में 13 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए हैं, जिसके लिए मोदी सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए।पवन खेड़ा ने पीड़ित लोगों के साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सरकार से सवाल किया कि यह विस्फोटक सामग्री वहाँ कैसे पहुँची? यह विस्फोट कैसे संभव हुआ? किस स्तर पर विफलता हुई? विफलता की जवाबदेही कौन लेगा? उन्होंने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि मोदी सरकार को इसे आतंकी हमला मानने में 48 घंटे लग गए।
कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सुरक्षा पर पैनी नज़र के कथित दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि दिल्ली से मात्र 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में 2,900 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुँच गई। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ आरडीएक्स वहाँ कैसे पहुँचा था, इसका जवाब भी आज तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार दिल्ली बम धमाके को गंभीरता से ले रही होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आतंकी हमले के तुरंत बाद भूटान नहीं जाते।कांग्रेस नेता ने याद दिलाया कि यूपीए के शासनकाल में 26/11 मुंबई हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने पूछा कि अब दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कौन ले रहा है?पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी देश के किसी हिस्से में आतंकी हमला होता है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रहित में सरकार के साथ खड़ी रहती है- चाहे वह उरी, पठानकोट, अमरनाथ, पुलवामा, पहलगाम में हुआ हमला हो या अब लाल किले के समीप हुआ हमला।

कांग्रेस नेता ने पहलगाम हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान लिए गए मोदी सरकार के उस कथित फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी आतंकी हमले को ‘एक्ट ऑफ वॉर’ यानी युद्धात्मक कार्रवाई माना जाएगा। इस हमले को बाहरी ताकतों के द्वारा समर्थन, ताकत और प्रेरणा मिलने का हवाला देते हुए उन्होंने पूछा कि अब सरकार इस आतंकी हमले को किस तरह से देख रही है और क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाएगी? उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एकजुट दृष्टिकोण सुनिश्चित करना चाहिए।
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