अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज घोषणा की कि आगामी वर्ष 2021 को ‘सुशासन परिणाम वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष के दौरान वर्ष 2020 ‘सुशासन संकल्प वर्ष’ के दौरान सुशासन के लिए किए गए विभिन्न आईटी सुधारों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि राज्य के लोगों को नागरिक केंद्रित सेवाओं का वितरण समयबद्ध और परेशानी मुक्त तरीके से किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज यहां महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को आमजन के कल्याण के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न घोषणाएँ की। इसके अलावा, 6 नई आईटी पहलों की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा किए गए सुशासन सुधार पर प्रकाशित सुशासन संकल्प पत्रिका भी जारी की।
इस कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में विभिन्न जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों और ब्लॉक मुख्यालयों पर लगभग 150 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत किसानों को उनके खेत पर ही नहरी पानी आधारित तथा सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) द्वारा उपचारित पानी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआत पहली जनवरी, 2021 से पॉयलट परियोजना के आधार पर होगी। नौ सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) तथा महेन्द्रगढ (नारनौल) , चरखी दादरी , भिवानी तथा फतेहाबाद जिलों की नहरों को चयनित किया गया है। परियोजना के पहले चरण में लगभग 600 करोड़ रूपये की अनु मानित लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं हरियाणा लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए वन टाईम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। इसके तहत, सरकारी पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को 1 जनवरी 2021 से अलग पद के लिए अलग भुगतान नहीं करना होगा। आवेदक को एक बार पंजीकरण करना होगा और तीन साल में एक बार ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि, तीन साल बाद, यदि कोई आवेदक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा देना चाहता है तो उसे नए सिरे से पंजीकरण करना होगा। मुख्यमंत्री ने अर्जुन आवार्डी , द्रोणाचार्य आवार्डी तथा ध्यानचंद आवार्डियों के मानदेय में वृद्धि तथा तेनजिंग नोरगे अवार्डी और भीम अवार्डियों को मानदेय प्रदान करने की भी घोषणा की।
अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्डियों का मानदेय 5000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 20,000 रुपये मासिक किया गया है, जो 1 जनवरी, 2021 से मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश भर के 80 अर्जुन अवार्डी, 15 द्रोणाचार्य अवार्डी तथा 9 ध्यानचन्द अवार्डी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने राज्य के तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेताओं को अर्जुन अवार्ड विजेताओं की तरह अब 20,000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य के 3 अवार्डी लाभान्वित होंगे। साथ ही, अब सरकार द्वारा राज्य के सभी भीम पुरस्कार विजेताओं को भी 5,000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय दिया जायेगा। इस निर्णय से राज्य के 130 भीम अवार्डी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने बागवानी फसलों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की घोषणा की। इसके तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। योजना के तहत 20 फसलें शामिल की गई हैं, जिनमें 14 सब्जियां (टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी , मटर, गाजर , भिण्डी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पतागोभी, मूली), 2 मसाले (हल्दी, लहसुन) और 4 फल (आम, किन्नू, बेर, अमरूद) हैं । योजना के तहत फसलों की आश्वसत राशि 30,000 रुपये प्रति एकड़ सब्जियों व मसालों और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ होगी। इसमें किसान का योगदान/ हिस्सा आश्वसत राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना की घोषणा की। इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य में चिकित्सा एवं तकनीकी कोर्स सहित उच्चत्तर शिक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा ताकि वे चिंता मुक्त होकर अपनी फीस का भुगतान कर सकें। वित्त विभाग द्वारा सृजित किए जा रहे क्रेडिट गारन्टी निधि के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण 7.5 प्रतिशत दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा बाद में ऋण का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में उपरोक्त निधि का उपयोग बैकों को ऋण के पुर्नभुगतान करने के लिए किया जाएगा ।
मनोहर लाल ने किसी भी तहसील में सम्पति दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा की भी शुरुआत की। यह 1 अप्रैल, 2021 से प्रारम्भ होंगी। इससे एक तहसील में अवस्थित सम्पति का पंजीकरण जिला में स्थित किसी अन्य तहसील में भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। 1 जनवरी, 2021 से सभी भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) ऑनलाइन दिए जाएंगे। नागरिक को कार्यालयों से संपर्क नहीं करना होगा और यदि 30 दिनों के भीतर विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता तो उस स्थिति में 30 दिनों के बाद सीएलयू की डीम्ड स्वीकृति मानी जाएगी। मनोहर लाल ने घोषणा की कि अब सरकारी कर्मचारियों को डीम्ड सुनिश्चित करियर प्रगति (डीम्ड एसीपी) प्रदान किया जाएगा। अब एचआरएमएस पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कर्मचारी को नियमों के अनुसार जो भी एसीपी पे स्केल मिलना है और यदि देय तिथि के तीन महीने के अंदर-अंदर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो उसके डीम्ड ग्रांट ऑफ एसीपी पे स्केल के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस के माध्यम से पानी और सीवर बिल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया। इससे अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नेटबैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा डिजिटल वॉलेट जैसे गुगल-पे, भीम एप इत्यादि के माध्यम से भी उपभोक्ताओं से डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जायेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न आईटी पहलों को भी लॉन्च किया, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय ‘ई-ग्रंथकोष’, हरियाणा वन प्रबंधन सूचना प्रणाली और बागवानी उत्पादों जैसे सब्जियों की पौध व निम्बू प्रजाति के पौधों की ऑनलाइन बिक्री के लिए हिन्दी पोर्टल की शुरुआत करना शामिल है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही सेवाओं/योजनाओं के साथ परिवार पहचान पत्र का एकीकरण किया। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट बनाने की योजना के तहत आज 5 विद्यार्थियों को पासपोर्ट वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के बारे जागरूक करना है। स्वामित्व योजना के तहत, मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 81 गांवों के 5437 लाभार्थियों को स्वत्व विलेख (टाइटल डीड) वितरित की। पाँच जिलों के लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री से संवाद किया और उन्हें मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस का उद्घाटन किया। इससे अब जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम कार्यालय में फाइलों का कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 202 और गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की घोषणा की। इससे अब इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली पाने वाले गांवों की संख्या 5080 हो जाएगी।कार्यक्रम में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी. एस. ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।
