अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आम जनता की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने के लिए आरम्भ की गई सीएम विंडो की व्यवस्था जनता को खूब-रास आ रही है। इस कड़ी में सिरसा में राशन कार्ड घोटाले पर आई शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यालय चण्डीगढ़ से सीएम विंडो पर आई शिकायतों की निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल के अनुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सिरसा के डीएफएससी के विरुद्ध भीम कॉलोनी के प्रेम जैन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर लगभग 30,000 हजार राशन कार्डस के तथ्य ठीक करने की एवज में उपभोक्ताओं से लिया गया शुल्क सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा संज्ञान लिया गया । डीएफएससी सिरसा ने सूचित किया है कि 19 जनवरी, 2021 को 38,800 रुपये की राशि विभाग के कर्मचारियों द्वारा जमा करवा दी गई । परन्तु सीएम विण्डो को गुमराह किया गया और मामले को फाइल करने को कहा गया। यह भी सूचित किया गया कि जिले के विभिन्न कार्यालयों द्वारा 8,88,935 रुपये की राशि राशन कार्ड की फीस के रूप में जमा करवाई गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीधे शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया तो उन्हें सूचित किया कि जांच में उनको कभी पार्टी नहीं बनाया गया और न ही अन्तिम रिपोर्ट सौंपते समय उनके हस्ताक्षर करवाए गए। सीएम विंडो की दिशा निर्देश अनुसार विभाग द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई की अन्तिम रिपोर्ट सौंपते समय शिकायतकर्ता के साथ-साथ प्रबुद्ध नागरिक के हस्ताक्षर करवाने भी जरूरी होते हैं।
उन्होंने बताया कि बाद में शिकायत में यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 16 से 17 लाख रुपये तक की गड़बड़ी हुई है जबकि रिकवरी के रूप में 8.88 लाख रुपये की वसूली हुई है। सीएम विंडो पर नई शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसमें कहा गया था कि कॉन्फेड के जिला प्रबंधक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच किए बिना ही जांच अधिकारी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी गई। मामले की समीक्षा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा की गई और निर्णय लिया गया कि पूरे मामले की विजिलेंस जांच करवाई जाए। इस बात की भी जानकारी दी गई कि कॉन्फेड जिला कार्यालय सिरसा द्वारा डिपो धारक प्रेमचन्द्र जैन बरुवाली-। को वर्ष 2015 व 2016 में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन जारी किया है। इसलिए विजिलेंस जांच करवाने व कम दिए गए राशन की पूर्ति करवाने के निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए है। इसके अतिरिक्त,निरीक्षक कश्मीरी लाल, जो वर्तमान में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, कैथल में कार्यरत है, के वेतन से 23395 रुपये की रिकवरी कर सरकारी खजाने में जमा करने के भी आदेश दिए गए हैं।
चंडीगढ़: राशन कार्ड घोटाले का पर्दाफाश डीएफएससी की जांच संदेहास्पद, विजिलेंस जांच के आदेश- भूपेश्वर दयाल
