अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब की धरती गुरुओं, पीरों और वीरों की भूमि रही है, जो हमेशा देश को मार्गदर्शन देने में अग्रणी रही है। उन्होंने लुधियाना में औद्योगिक संस्थानों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा मिलकर विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर आल इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, लुधियाना द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बीते 11 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। धारा 370 की समाप्ति, जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास की बहाली, किसानों को एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने देश की एकता और विकास को सशक्त किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं से समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है।
उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है।मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक छत के नीचे सभी आवश्यक अनुमतियां और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बजट में 10 जिलों में नए IMT की घोषणा की गई है और 15 दिन के भीतर NOC जारी करने की व्यवस्था बनाई गई है। उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जा रहा है ताकि औद्योगिक विकास को गति मिल सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में डेढ़ करोड़ से अधिक आयुष्मान और चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन कार्डों के जरिए 22 लाख से अधिक नागरिकों को अब तक मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिस पर सरकार ने ढाई हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा हरियाणा सरकार ने पूरी निष्ठा से लागू की है। उज्ज्वला योजना के तहत 13 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए हैं। जनधन योजना और स्वच्छता मिशन जैसी योजनाओं से भी लोगों को व्यापक लाभ मिला है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हाल ही में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की थी और उनकी सरकार ने उनके सुझावों को गंभीरता से लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि औद्योगिक विकास में उद्योग पतियों की भागीदारी सुनिश्चित हो और उनकी जरूरतों के अनुरूप नीतियां बनाई जाएं।
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