मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को दिया तोहफा

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चण्डीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को तोहफा देते हुए प्रदेश के सभी जिलों के 250 पात्र लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। इससे पहले भी इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 6 हजार पात्र लाभार्थियों को यह लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण समारोह में प्रदेशभर से आए लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्री सौंपकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विश्राम गृह परिसर में सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा सरकार के पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया। इस अवसर पर सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के.एम.पांडुरंग भी उपस्थित रहे। 
 
समारोह को सम्बोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि दुकानों की यह रजिस्ट्रियां केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके सपनों का भण्डार है। इन रजिस्ट्रियों के रूप में आज जो सूर्य उदय हुआ है, उसकी रोशनी हरियाणा के हर घर आंगन तक पहुंचेगी। हमारी सरकार का ध्येय कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि आज हम यहां केवल कुछ कागजात, कुछ रजिस्ट्रियां सौंपने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं। हम यहां आपके सपनों को पंख देने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने और आपको आपकी अपनी जमीन का, अपनी दुकान का कानूनी रूप से मालिक बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों में कई ऐसी बस्तियां और कॉलोनियां थीं, जहां सालों से बसे परिवारों के पास अपनी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था। शहरों में भी हमारे भाई-बहन इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को ही दी जाएगी। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना की शुरुआत की। हमारा लक्ष्य स्पष्ट था, हरियाणा के हर नागरिक को, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, उसे अपनी संपत्ति का पूरा और निर्विवाद अधिकार मिले। आज यहां जो स्वामित्व पत्र और रजिस्ट्रियां सौंपी जा रही हैं, ये आपके स्वाभिमान का दस्तावेज़ है, ये आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी है और वर्षों से चले आ रहे भूमि विवादों का अंत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल डोरे के अंतर्गत गांव में किसी प्रकार की संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था और मकान या प्लॉट की खरीद व बिक्री के समय रजिस्ट्री नहीं होती थी। ऐसी संपत्ति पर बैंक से ऋण भी नहीं मिलता था और मालिकाना हक पर भी झगड़े होते रहते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्द को समझा और संकल्प लिया कि देश के हर नागरिक को उसकी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए और इसी संकल्प से स्वामित्व योजना का जन्म हुआ। यह योजना आज लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर पात्र लाभार्थी को उसका हक मिले इसके लिए प्रदेश सरकार ने पिछले 11 वर्षों में अनेक कानूनी विवादों का समाधान किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लम्बे समय से ऐसे अनेक पट्टेदार किसान थे जो सालों से भूमि पर काश्त करते आ रहे थे परंतु वे मालिकाना हक से वंचित थे। इसके अलावा उनपर कानूनी तलवार भी लटकी रहती थी। प्रदेश सरकार ने ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का काम किया है। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से मकान बनाकर रह रहे लोगों को भी सरकार ने मालिकाना हक दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर व्यक्ति के सर पर छत के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने चरणबद्व तरीके से 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुणा वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दिशा में आगे बढते हुए उन्होंने स्वयं विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश के 36 हजार लाभार्थियों को 151 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को मेरिट के आधार पर बिना खर्ची- पर्ची के सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अब तक प्रदेश के 1 लाख 75 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश में एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। अब केवल कुछ गांव के ही नहीं बल्कि हरियाणा के सभी गांवों के युवाओं को सरकारी नौकरियों का लाभ मिल रहा है।