अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेहतर सीवरेज प्रबंधन और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए अनधिकृत कालोनियों और गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इसी के तहत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जल बोर्ड को नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 39 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने और लोगों के घरों में मुफ्त व्यक्तिगत हाउस सीवर कनेक्शन देने की योजना को स्वीकृति दी है। 41 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से करीब 55 हजार लोगों को फायदा होगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीजेबी के अधिकारियों को परियोजना को समय सीमा के अंदर उम्मीदों के अनुरूप बनाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न इलाकों में सीवर लाइन बिछाने और यमुना की सफाई को लेकर चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। हमने यमुना नदी को 2025 साल में पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 39 अनधिकृत कॉलोनियों में 34 किमी लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना से करीब 55 हजार लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी। बता दें कि यहां सीवेज को बिना ट्रीट किए ही नालों में बहाया जाता है, जिससे यमुना नदी में गंदा पानी गिरता है। यमुना में गंदा पानी न बहे, इसी को ध्यान में रखते हुए डीजेबी ने सीवर लाइन बिछाने का फैसला लिया है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली को साफ– सुथरा रखने और यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के अंतर्गत दिल्ली वासियों को मुफ्त सीवर कनेक्शन सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे है। जहां पहले सीवर कनेक्शन लेना बहुत महंगा था। सीवर कनेक्शन लेने के लिए लोगों को विकास, कनेक्शन व रोड कटिंग शुल्क देना पड़ता था। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे निशुल्क कर दिया है। इसका फायदा दिल्ली के लाखों उपभोक्ता उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नजफगढ़ में 1607 घरों को व्यक्तिगत हाउस सीवर कनेक्शन जोड़ा जाएगा। वर्तमान में यहां सीवरेज सिस्टम न होने से स्थानीय तालाब, सेप्टिक टैंक या बरसाती नालों में सीवेज छोड़ा जाता है, जोकि मौजूदा नाले से यमुना नदी में गिरता है। इससे नदी के प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है। ऐसे में इस जल प्रदूषणकारी तत्वों को कम करने के लिए हर घर को सीवेज से जोड़ा जाएगा। यहां से निकलने वाला सीवरेज, सीवर लाइनों के माध्यम से नजदीकी ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ट्रीटेड पानी यमुना में बहेगा।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी डीजेबी को दी है, जिस तरह पिछले कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने स्कूलों और अस्पतालों का कायाकल्प किया, वैसे ही इस बार यमुना को भी प्राथमिकता के आधार पर साफ करना ही मुख्य मकसद है। यमुना क्लीनिंग सेल नए एसटीपी, डीएसटीपी का निर्माण, मौजूदा एसटीपी का 10/10 तक उन्नयन और क्षमता वृद्धि, अनधिकृत कालोनियों में सीवरेज नेटवर्क बिछाना, सेप्टेज प्रबंधन; ट्रंक/परिधीय सीवर लाइनों की गाद निकालना, पहले से अधिसूचित क्षेत्रों में सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना, आइएसपी के तहत नालों की ट्रैपिंग, नालियों का इन-सीटू ट्रीटमेंट आदि कार्यों कर रही हैं, ताकि दिल्लीवालों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले।
केजरीवाल सरकार नजफगढ़ की 39 अनाधिकृत कॉलोनियों में बिछाएगी 34 किमी लंबी सीवर लाइन।
