अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए ‘लॉजिस्टिक्स एज एक्त्रोस डिफरेंट स्टेट्स (एलईएडीएस-2021)’ रिपोर्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा को लीड्स-2021 सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक के रूप में उभारने में प्रदेश सरकार की सक्रिय नीतियों, बेहतरीन ढंग से विकसित बुनियादी ढांचे व विभिन्न सेवाओं का योगदान रहा है। क्योंकि वर्ष 2019 में हरियाणा जहां इस रिपोर्ट में छठे स्थान पर था वहीं राज्य सरकार के प्रयासों से इस बार चार स्थानों की सीढ़ी चढ़ते हुए प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि रसद में दक्षता ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगी।
उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई ‘लॉजिस्टिक्स, वेयरहाऊसिंग एंड रिटेल पोलिसी-2019’ प्रदेश में रसद पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। उन्होंने कहा कि उक्त रिपोर्ट में हरियाणा ने शीर्ष तीन रैंकिंग में जो दूसरा स्थान हासिल किया है, वह निश्चित रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि हरियाणा में हितधारकों ने पंजाब की तुलना में मौजूदा बुनियादी ढांचे और सेवाओं में अधिक विश्वास प्रदर्शित किया है, इसलिए रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में उछाल आया है।प्रवक्ता के अनुसार राज्य ने वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता, परिवहन के दौरान कार्गो डिलीवरी की समयबद्धता,संचालन और नियामक पर्यावरण और नियामक सेवाओं की दक्षता जैसे कई संकेतकों के लिए उच्चतम स्कोर हासिल किया है। रैंकिंग में यह सुधार राज्य सरकार द्वारा की गई सकारात्मक कदमों में परिलक्षित होता है।उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने राजमार्गों के साथ गोदाम की सुविधा लाने के लिए जो अच्छी पहल की है, वह लीडर्स-2021 रिपोर्ट में रसद क्षेत्र में किए गए सुधार को परिलक्षित करती है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में पीएफटी के निजी फ्रेट टर्मिनल की अधिकतम संख्या 9 है जो कि हरियाणा में अधिकतम 3 हैं जो किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक हैं।उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वेयरहाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर,लॉजिस्टिक्स पार्क और इंटीग्रेटेड/मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना के लिए 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की पूंजी पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा रसद के क्षेत्र में कुशल लोगों को सक्षम करने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत रसद और भंडारण इकाइयों को प्रतिपूर्ति करता है। उन्होंने बताया कि राज्य में लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए सिंगल डेस्क क्लीयरेंस मैकेनिज्म, सेल्फ सर्टिफिकेशन और भूमि अधिग्रहण में सहायता के माध्यम से नियामक व्यवस्था को सरल बनाया गया है।
