फरीदाबाद नगर निगम ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 4.67 करोड़ की लागत से रेलवे की जमीन पर विकास कार्य करवा दिए।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़/ फरीदाबाद : फरीदाबाद नगर निगम ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 4.67 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे की जमीन पर विकास कार्य करवा दिए। इसके लिए नगर निगम अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की घोषणा नंबर 11313 का सहारा लेते हुए विकास कार्य शुरू करने से पहले रेलवे की मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं समझा। एनआइटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा की शिकायत पर उपायुक्त  ने इसकी जांच आयुक्त नगर निगम को सौंपी थी। निगम आयुक्त की तरफ से विधायक नीरज शर्मा को प्राप्त जांच रिपोर्ट में नगर निगम के मुख्य अभियंता ने माना है कि प्याली चौक से एफसीआइ गोदाम तक कथित ग्रीन बेल्ट जिसके निर्माण पर नगर निगम ने 1.39 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी, कब्जाधारकों का अड्डा बन गई है। ग्रीन बेल्ट के 50 फीसद हिस्से पर कब्जे हो चुके हैं। इसके अलावा ब्रीन बेल्ट के बीचों बीच जो नाला बनाया गया, उस पर 3.28 करोड़ रुपये की राशि नगर निगम ने खर्च की। पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्याली चौक से एफसीआइ गोदाम का रिकार्ड तहसीलदार शाखा में नहीं है। साथ ही यह भी लिखा है कि यह जमीन रेल मंत्रालय की है। इन दोनों कार्यों पर खर्च किए गए 4.67 करोड़ रुपये व्यर्थ हो गए हैं।

मुख्य अभियंता ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इस भूमि पर कोई विकास कार्य करने से पहले रेल मंत्रालय की अनुमति लेना जरूरी था। योजना शाखा ने यह अनुमति नहीं ली। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट के लिए जो चारदीवारी पर ग्रिल लगाई गई वह भी चोरी हो गई है। चारदीवारी भी गिरने के कगार पर है इसलिए संबंधित ठेकेदार को इस बाबत नोटिस दिया जाना चाहिए। मौके जो कब्जे हैं उन्हें भी तत्काल हटवाना चाहिए। यहां लगवाया गया ट्यूबवेल और स्ट्रीट लाइट भी नगर निगम के पैसे की बर्बादी है। मुख्य अभियंता ने जांच रिपोर्ट में यह भी कहा कि यह रास्ता केवल औद्योगिक इकाईयों के फायदे के लिए आवागमन हेतू बनाया गया। एनआइटी क्षेत्र के विधायक नीरज शर्मा ने यह मामला सोमवार को विधानसभा में भी उठाया। इसका जवाब देते हुए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने अभी सिर्फ इतना ही बताया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तर पर जांच चल रही है। विस्तृत जांच रिपोर्ट के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि यह एक घोटाला है। इसमें मुख्यमंत्री को घोषणा करने से पहले या बाद में भी सही तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया और सीएम घोषणा का सहारा लेते हुए भ्रष्ट तंत्र ने बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए निगम का पैसा लगा दिया। विधानसभा में बोलते हुए विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर उनके विधानसभा क्षेत्र की बेटी निकिता हत्याकांड को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए थी ताकि निकिता के परिजनों तक सदन की सांत्वना पहुँच जाती । नीरज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज के बयान के बाद सदन को आश्वस्त किया था कि निकिता  के परिजनों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने पर सरकार विचार करेगी। लेकिन इस बावत कोई जानकारी अभी तक उन्हें नहीं मिली है।