अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एक कैबिनेट बैठक में आज उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त घरों के पीड़ितों को प्रदान किए जा रहे मुआवजे को बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले, कुल क्षति होने के मामले में 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जा रहा था, जिसमें मकान मालिक को 4 लाख रुपये और किरायेदार है, तो उसे 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा था। मुआवजा वितरण के दौरान यह पाया गया कि एक ही इमारत में कई मालिक और कई किरायेदार रहते थे। इसलिए, दिल्ली सरकार ने अब प्रत्येक मंजिल को एक अलग आवासीय इकाई के रूप में मानने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, आवासीय संपत्ति के घरेलू नुकसान के लिए प्रत्येक मंजिल के मालिक को 4 लाख और उस तल पर रहने वाले किरायेदार को 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
इसी तरह, पर्याप्त क्षति के मामले में, पहले 2.5 लाख रुपये (मालिक को 2 लाख रुपये और किरायेदार को 50,000 रुपये) का मुआवजा प्रदान किया जा रहा था। अब मुआवजा प्रत्येक मंजिल के मालिक को नुकसान के लिए 2 लाख रुपए और घरेलू वस्तुओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपए उस मंजिल के रहने वाले के बीच विभाजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने आवासीय इकाइयों को मामूली क्षति के लिए निर्धारित मुआवजा राशि 15,000 से बढ़ा कर 25,00 हजार करने का भी फैसला किया। घरेलू सामानों के नुकसान के लिए प्रत्येक मंजिल के लिए 25,000 रुपये भी तत्काल जारी किए जाएंगे और उन्हें रहने वालों/किरायेदारों के बीच बांटा जाएगा। इसके अलावा, एसडीएम द्वारा क्षेत्र में दौरे के दौरान कुछ अवलोकन किए गए थे, जिसमें आवासीय इकाइयों में आग नहीं लगाई गई थी, लेकिन उपद्रवियों ने उसमें लूटपाट की थी। बिना किसी बीमा वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में चोरी और बर्बरता के कई उदाहरण भी सामने आए थे, जिसमें आग नहीं लगी थी या संपत्ति को गंभीर नुकसान नहीं हुआ था।
यह फैसला लिया गया है कि आवासीय इकाइयों में पूर्ण चोरी, लूटपाट और बर्बरता के मामलों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। आंशिक लूटपाट और चोरी के लिए 50,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। 28 फरवरी 2020 को पारित कैबिनेट फैसले को बदलते हुए बिना किसी इंश्योरेंस वाले वाणिज्यिक संपत्ति में लूट व चोरी को नुकसान की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, ऐसे सभी मामलों में, एफआईआर की एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ई-रिक्शा के नुकसान के लिए 50,000 रुपए मुआवजे देने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने अब ई-स्कूटी के नुकसान पर भी समान मुआवजा राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए एक और प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 1000 छात्रों तक नामांकन वाले स्कूलों के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा और 1000 से अधिक छात्रों के नामांकन वाले स्कूलों के लिए 10 लाख की स्वीकृति दी गई।
