
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने जिले में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने तथा निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के निर्धारित मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों की अवहेलना करने वाले निर्माण स्थलों एवं औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा लगातार निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के तहत धूल नियंत्रण पोर्टल (Dust Portal) पर पंजीकरण नहीं कराने तथा निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं करने के चलते तीन निर्माण परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एसडीएम द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान में विशेष रूप से आईएमटी सहित उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जहां निर्माण परियोजनाओं की संख्या अधिक है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके। ग्रैप के निर्देशों की अनुपालना में प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में जिले में सभी रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट बंद हैं। किसी भी आरएमसी प्लांट को फिलहाल संचालन की अनुमति नहीं है।

वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुपालन में जिले में दिनांक 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक सभी प्रकार के निर्माण एवं तोड़फोड़ (डिमोलिशन) संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी स्थान पर निर्माण अथवा तोड़फोड़ का कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों एवं निर्माण एजेंसियों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गंभीरता से कार्य कर रहा है। निर्माण स्थलों पर सीएक्यूएम के दिशा-निर्देशों तथा धूल नियंत्रण से संबंधित निर्धारित मानकों की पालना अनिवार्य की गई है। इसके तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली प्रत्येक निर्माण साइट का धूल नियंत्रण पोर्टल (डस्ट पोर्टल) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सभी निर्माण एजेंसियों एवं साइट संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी साइट का पंजीकरण करवाएं तथा निर्माण कार्यों के दौरान धूल नियंत्रण से संबंधित सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें।

निर्माण स्थलों पर धूल के फैलाव को रोकने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ही सभी निर्माण गतिविधियां की जानी चाहिए। निर्माण सामग्री को ढककर रखना, नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना, निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का उचित प्रबंधन करना तथा अन्य आवश्यक धूल नियंत्रण उपाय अपनाना अनिवार्य है। निर्धारित नियमों की अवहेलना करने वाली साइटों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

डीसी आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों की अवहेलना करने वाले निर्माण स्थलों एवं औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने, निर्माण स्थलों के डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण की जांच करने तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े दिशा-निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने निर्माण एजेंसियों, उद्योग संचालकों एवं आमजन से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित नियमों का पालन करें। विशेष रूप से 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली निर्माण साइटों का डस्ट पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण करवाएं और सभी निर्माण कार्य निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप ही करें। साथ ही 5 से 20 नवंबर तक निर्माण एवं तोड़फोड़ कार्यों पर लागू प्रतिबंध का पूर्ण पालन करें, ताकि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में सहयोग मिल सके।
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