नागरिकों से मिली शिकायतों के फीडबैक पर मुख्यमंत्री का गुरुग्राम में बड़ा एक्शन, दोनों क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारियों को किया सस्पेंड।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में नागरिकों द्वारा विभिन्न माध्यमों से दर्ज कराई गई शिकायतों पर लिए गए फीडबैक के आधार पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने एक शिकायत के मामले में बिल्डर द्वारा सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) का उचित संचालन नहीं किए जाने पर गुरुग्राम के दोनों क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा गलत रिपोर्टिंग को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गुरुग्राम जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक  मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, हरियाणा सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डी.एस. ढेसी, मुख्यमंत्री कार्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इंजीनियरिंग विभागों का सलाहकार राजीव यादव भी मौजूद रहे।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के तेज गति से हो रहे विस्तार को ध्यान में रखते हुए शहर के विकास की योजनाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण शहर के रूप में विकसित करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ आने वाले वर्षों की जरूरतों का भी समुचित आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने शहर में बेहतर सड़कों एवं यातायात व्यवस्था, पर्याप्त पेयजल, आधुनिक आवासीय एवं व्यावसायिक सुविधाओं, स्वच्छ एवं विकसित बाजारों, हरित पट्टियों और पार्कों के विस्तार के साथ खेल, मनोरंजन तथा नागरिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम शहर में कूड़ा उठान व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़े का नियमित एवं व्यवस्थित उठान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसके लिए अधिकारियों को प्रो-एक्टिव मोड में काम करते हुए समस्याओं के सामने आने का इंतजार करने के बजाय पहले से आवश्यक कदम उठाने होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के लिए स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित की जाए और प्रतिदिन के कार्यों का एजेंडा तय कर उसकी नियमित समीक्षा करते हुए अभियान को गति दी जाए। बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर लीगेसी वेस्ट के निस्तारण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अनुरूप कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित एजेंसी को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें तय समय में पूरा करवाने तथा कार्य की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में गुरुग्राम निगम आयुक्त ने जानकारी दी कि बंधवाड़ी में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य फरवरी 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इसके लिए निर्धारित समयसीमा मार्च 2027 के अंत तक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए कार्य की गति बनाए रखी जाए और लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली से गुरुग्राम में कूड़ा लेकर आने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ऐसे वाहनों की पहचान कर उन्हें इंपाउंड करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बाहर से कूड़ा लाकर डालने की किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ इसकी प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहर में निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी ) वेस्ट को स्वच्छता और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए इसके प्रभावी प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएंडडी वेस्ट के उचित उठान एवं निस्तारण की व्यवस्था को और मजबूत करना जरूरी है, ताकि आमजन के पर्यावरण हितों की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस कार्य से जुड़े संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके कार्य की निगरानी की जाए और इसे उनकी एसीआर से भी जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहे और अधिकारी प्रो-एक्टिव तरीके से काम करें। निगम आयुक्त ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आगामी सात दिनों में सीएंडडी वेस्ट प्रबंधन की व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में सिटी बस सेवा की समीक्षा करते हुए निर्धारित रूट मैप की विस्तृत समीक्षा एवं रोड मैपिंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिटी बस सेवा के रूट इस प्रकार निर्धारित किए जाएं कि शहर के प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों तक भी लोगों को सुगम सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके। उन्होंने बस सेवा के विस्तार की योजना को निर्धारित रोडमैप के अनुसार आगे बढ़ाने तथा यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अक्टूबर माह के अंत तक गुरुग्राम में 40 इलेक्ट्रिक बसें आनी है। इन बसों के संचालन के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है तथा सेक्टर-48 में चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की गई है।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट (आरएमसी) की आवश्यकता को देखते हुए जोनवार निर्धारित क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तेजी से विस्तार कर रहे गुरुग्राम में निर्माण गतिविधियों के साथ रेडी मिक्स कंक्रीट की आवश्यकता भी बढ़ेगी। ऐसे में प्लांटों के लिए पहले से चिन्हित स्थान निर्धारित किए जाएं और संबंधित कंपनियों को इन्हें लीज पर देने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए,ताकि शहर में प्लांट बेतरतीब तरीके से स्थापित न हों और पर्यावरणीय मानकों का भी पालन सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जोन के लिए अलग व्यवस्था तय करते हुए रूट मैप भी तैयार किया जाए, ताकि रेडी मिक्स कंक्रीट ले जाने वाले वाहन निर्धारित मार्गों से ही चिन्हित स्थानों तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भारी वाहनों के कारण शहर की प्रमुख सड़कों की गुणवत्ता प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि रेडी मिक्स कंक्रीट से जुड़ी सभी गाड़ियों को जीपीएस से लैस किया जाए और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्धारित रूट का पालन हो और पूरी व्यवस्था पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में सड़क विकास से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने नगर निगम गुरुग्राम, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम को निर्देश दिए कि जहां सड़क निर्माण एवं जीर्णोद्धार की परियोजनाएं पहले से स्वीकृत हैं, वहां आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर निर्माण कार्य और जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो और आमजन को बेहतर एवं सुगम आवागमन की सुविधा समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान नागरिकों द्वारा विभिन्न माध्यमों के जरिए दर्ज कराई गई शिकायतों की समीक्षा की। इन शिकायतों पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से नागरिकों से फोन पर फीडबैक लिया गया था। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष इन शिकायतों की वास्तविक स्थिति को लेकर जवाब तलब किया। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत जानकारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी शिकायतों पर झूठी निस्तारण रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए गुरुग्राम में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल को खुले नहर मार्ग से भूमिगत पाइपलाइन में परिवर्तित करने की परियोजना का जनवरी माह में शिलान्यास किया जाएगा। यह परियोजना ककरोई हेड से बसई जल शोधन संयंत्र तक लगभग 69.585 किलोमीटर लंबाई में प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,993.59 करोड़ रुपये है और इसे पूरा करने की अवधि 30 माह निर्धारित की गई है। परियोजना के तहत गुरुग्राम के क्षेत्रों को निर्बाध जलापूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
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उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल को भूमिगत पाइपलाइन में परिवर्तित करने की परियोजना से पहले धनकोट में नहरी रास्ते का निर्माण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि धनकोट क्षेत्र में नहरी मार्ग का निर्माण होने से फर्रुखनगर, झज्जर तथा अन्य क्षेत्रों की ओर आने-जाने वाले लोगों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना की आगामी कार्यवाही में इस आवश्यकता को प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाए,ताकि कैनाल को भूमिगत करने के दौरान आमजन के आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और क्षेत्र के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। बैठक में ग्लोबल सिटी सहित शहर से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बैठक में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के एसीएस अनुराग अग्रवाल, लेबर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव रंजन, पब्लिक हेल्थ एवं इंजीनियरिंग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंकज यादव, जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक मीणा, सीपी शिवास कविराज, एचएसआईआईडीसी के एमडी विनय प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ यशपाल यादव, गुरुग्राम निगम आयुक्त  प्रदीप दहिया, डीएचबीवीएन के एमडी  विक्रम यादव, डीसी उत्तम सिंह, हरियाणा राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव  योगेश कुमार, एचएसवीपी प्रशासक श्रीमती वैशाली सिंह, मानेसर निगम आयुक्त प्रदीप कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।