अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सम्मेलन केन्द्र, सेक्टर-12, फरीदाबाद में आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव, विदेशी सहकारिता, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने की। बैठक में मंत्री के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 18 परिवाद प्रस्तुत किए गए। जिसमें 16 परिवादों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया और 02 मामलों को अगली मीटिंग तक के लिए रखा गया। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परिवादों का समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जाए और समाधान इस प्रकार हो कि परिवादी को पूरी संतुष्टि मिले।

आज आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त परिवादों पर विस्तृत एवं गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान एक प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि प्लॉट के बदले पहले कम राशि तथा बाद में अधिक धनराशि की मांग कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा था। दोनों पक्षों को समुचित अवसर प्रदान कर उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी गई, जिसके उपरांत निष्पक्ष निर्णय लेते हुए नियमानुसार रजिस्ट्री सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किए गए। इसी क्रम में राजीव कॉलोनी क्षेत्र में पार्क के मध्य से गुजर रही 11000 केवी विद्युत लाइन को जनसुरक्षा एवं सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र शिफ्ट करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए। इसके अतिरिक्त ग्राम सोतई के ट्यूबवेल ऑपरेटर द्वारा वेतन न मिलने संबंधी शिकायत पर भी संज्ञान लिया गया। जांच उपरांत लंबित पुराना वेतन तत्काल प्रभाव से दिलवाने के आदेश पारित किए गए, ताकि कर्मचारी को न्याय मिल सके।शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले में यह तथ्य सामने आया कि विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई थी, किंतु मृत्यु के उपरांत परिजनों को देय फंड एवं बोनस का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में त्वरित संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि लंबित राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। जिले के एक निजी विद्यालय द्वारा शिक्षकों को नियमित वेतन न दिए जाने की शिकायत भी बैठक में प्रस्तुत की गई। इस पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विद्यालय प्रबंधन से तत्काल संपर्क स्थापित कर शिक्षकों का बकाया वेतन दिलाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में इस प्रकार की शिकायत पुनः प्राप्त न हो, इसके लिए आवश्यक निगरानी रखी जाए।इसी क्रम में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के समीप हुई एक घटना के संबंध में झूठी शिकायत दर्ज कराने का मामला संज्ञान में आया। तथ्यात्मक जांच के उपरांत पुलिस विभाग को गलत शिकायत देने के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए, ताकि निराधार शिकायतों पर अंकुश लगाया जा सके।स्वास्थ्य विभाग को एक दिव्यांग व्यक्ति की डिसेबिलिटी जांच पुनः कराकर नियमानुसार प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए, जिससे पात्र लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं एनआईटी-01 मार्केट क्षेत्र में दुकान के भीतर हुए हत्या प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेतु एसडीएम, डीएसपी एवं ग्रीवेंस कमेटी सदस्य को शामिल करते हुए तीन सदस्यीय समिति गठित कर पुनः जांच के आदेश जारी किए गए।हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध निर्माण संबंधी शिकायत पर कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने तथा दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त गांव मोहना एवं मोहियापुर के निवासियों द्वारा यमुना नदी पर निर्माणाधीन बांध को लेकर व्यक्त की गई आशंकाओं के मद्देनजर एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।बैठक में स्पष्ट किया गया कि जनहित से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं संबंधित पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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