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चंडीगढ़ हरियाणा

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 18वीं बैठक, औद्योगिक इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड (एचईपीबी) की 18वीं बैठक वीरवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज एवं राहत प्रदान करने संबंधी निर्णय लिए गए।परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी अधिकार प्राप्त समिति (ईईसी) की सिफारिशों के आधार पर एचईपीबी द्वारा अनुमोदित किया गया।

बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ.अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे।बैठक में ए.डब्ल्यू.एल. एग्री बिजनेस लिमिटेड (पूर्व में अदाणी विल्मर लिमिटेड) को हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति–2020 के अंतर्गत 73 करोड़ 15 लाख रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गई।इसी प्रकार, हमदर्द फूड्स इंडिया को हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति–2020 के अंतर्गत 35 करोड़ 47 लाख रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।बैठक में एनरिच एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को उद्यम प्रोत्साहन नीति–2015 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत विशेष प्रोत्साहन पैकेज की शर्तों में संशोधन को अनुमोदित किया गया।

इसके अतिरिक्त, कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित प्रोत्साहन सब्सिडी मामलों में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एवं अन्य अनुमन्य राहत प्रदान करने को स्वीकृति दी गई।बैठक में आरती ग्रीनटेक लिमिटेड को उद्यम प्रोत्साहन नीति–2015 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया।इसके अलावा, ऊनो मिंडा लिमिटेड को हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति–2020 के अंतर्गत राज्य में ऑटो कॉम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के 1930 करोड़ रुपये के निवेश के लिए लगभग 749 करोड़ रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना ऑटो एवं ऑटो कंपोनेंट्स क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार सृजन से जुड़ी है।बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव  राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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