अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: अनंगपुर संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मण्डल को स्वयं सीइसी से मिलने का समय जिला प्रशासन ने दिलवाया है तो जिला प्रशासन की सराहना करते है कि हम जिला प्रशासन से किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं चाहते और हम भी शांतिपूर्वक तरीके से जिला प्रशासन का सहयोग करने को तैयार हैं । यह बातें रविवार को आज अनंगपुर संघर्ष समिति एडवाइजर विजय प्रताप ने अनंगपुर में आयोजित पंचायत को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पहला प्रयास दिखाया है तो हमें भी आस बंधी है कि प्रशासन हमारा सहयोग करने का प्रयास कर रहा है। विजय प्रताप ने कहा कि मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश करने से मामला बिगड़ा है । जैसे किसी अस्पताल में मरीज की हालत डॉक्टरों की लापरवाही से बिगड़ी जाती है इलाज कुछ और है और कर कुछ और दिया।
सरकार आज भी एफिडेविट देने को तैयार नहीं है कि 4500 एकड़ जमीन पर पीएलपीए नहीं लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में सरकार के डीएफओ का एफिडेविट है कि 1467 एकड़ पर पीएलपीए है बाकी 3000 एकड़ जमीन पर नहीं है राजनीतिक इच्छाशक्ति कमी से मामला बिगड़ा रही है सरकार। राजनेताओं का ध्यान लोगों की तकलीफ से नहीं रहा। उनका ध्यान अपना विकास करने में रहा है। इस तकलीफ से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। इसी लापरवाही में सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा। कोई ध्यान देने वाला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में डीएफओ ने कह दिया कि करीब 5700 अवैध स्ट्रक्चर हैं जो की ग़लत है हज़ारो साल से बसा गांव कैसे अवैध हो गया सुप्रीम कोर्ट को मालूम ही नहीं है कि उनके आदेशों का गलत इस्तेमाल करके गांव पर कार्रवाई की जा रही है।
अनंगपुर संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मण्डल जब सीईसी से मिला तो पता चला की कि सीईसी ने कहा हमें तो किसी ने बताया नहीं कि यह तुम्हारी मलकियत है। सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में चल रहा है कि आप लोग वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए। ये गलत तथ्य दिए गए हैं । सरकार अमेंडमेंट लाए और कहके कि यह वन विभाग का इलाका नहीं है वह भी गांव वालों की मलकियत है। अगर उसे भी वन विभाग में बदलना है तो उसका भी मुआवजा देना पड़ेगा। प्राकृतिक और जीव के तालमेल से ही सारा संसार चलता है। दोनों का तालमेल बिठाना पड़ेगा। लोगों की जीविका कैसे चलेगी उस पर भी विचार करना पड़ेगा। हमारे पास खेती की जमीन बहुत थोड़ी है हमारे जीविका चलाने का साधन यही पहाड़ हैं। विधानसभा में विधायक द्वारा मामला उठाने से ही मामला बिगड़ा है। लेकिन बार बार गलती की जा रही है। गलती सुधारने को कोई तैयार नहीं है। उसके बाद भी केन्द्रीय मंत्री , विधायक ,पार्षद गए और लिख कर दे आए कि गांव वालों को 142 वर्ग गज प्रति मकान के हिसाब से 167 एकड़ जमीन छोड़ दी जाए हालांकि बाद में गांव वालों के मुताबिक करतार भड़ाना ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि उस कागज में क्या लिखा हुआ था और हमें लगता है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि उस कागज में क्या लिखा हुआ है। इन्हें जानकारी नहीं है तो अनंगपुर संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी अतर सिंह को ले जाना चाहिए था उन्होंने कहा कि सरकार तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाए। टूटे हुए निर्माणों का सरकार मुआवजा दे, 4500 एकड़ पहाड़ में से 2 हजार एकड़ पीएलपीए फोरस्ट में देकर उसका मुआवज़ा गांव वालो की दिया जाए और 2500 एकड़ जोकि ग्रामीणों की है वह गांव के लोगों के इस्तेमाल के लिए छोड़ी जाए। सरकार ऑर्डिनेंस लाए और सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलवाए। पंचायत की अध्यक्षता अंनगपुर संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतर सिंह ने की। इस अवसर पर रणबीर चंदीला , सुभाष चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू टिकैत, राजवीर मुखिया भाकियू भानू , विनोद कौशिक, अनिल शर्मा, प्रेम कृष्ण आर्य पप्पी ,महेश फागना , जसबीर जस्सी सरपंच ,पप्पू सरपंच ,ओम भड़ाना पाली ,हरिंदर भड़ाना पार्षद, राजकुमार भड़ाना ,पदम भड़ाना ,अजयपाल सरपंच , रोहिताश बिधूड़ी ,योगेश भड़ाना ,दिनेश भड़ाना , सुशील भड़ाना,धरम भड़ाना ,प्रेम सिंह ठेकेदार ,लल्लू प्रधान,भगवत भड़ाना ,चमन भड़ाना ,महेंद्र भड़ाना,बाबू भड़ाना ,हरि भड़ाना,दयाराम प्रधान ,राजेन्द्र नंबरदार ,श्री चंद भड़ाना ,कालू तंवर अनेक मौजिज लोग उपस्थित थे।
जिला प्रशासन द्वारा अनंगपुर संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को सीईसी से मिलने का समय दिलवाना एक सराहनीय कदम: विजय प्रताप
