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चंडीगढ़ ब्रेकिंग: तीन महीने में 5232 से अधिक एससी मेडिकल छात्रों को जारी की गई पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि : विजय सांपला

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले 9716 अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तुरंत प्रभाव से जारी करने के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के 16 जनवरी के आदेश पर एक्शन टैकन रिपोर्ट जमा करवाते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि पिछले तीन महीनों में 5232 से अधिक छात्रों को छात्र वृत्ति की लंबित राशि प्रदान कर दी गई है। “हम शेष 4484 छात्रों का पता लगा रहे हैं और अनुसूचित जाति के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी मामला हरियाणा में लंबित नहीं रहेगा। अधूरे दस्तावेजों, बैंकों के विलय के कारण, बैंक खातों में बदलाव और अन्य कई कारणों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित रहे लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए हम पहले ही तीन शिविरों का आयोजन कर चुके हैं और शेष लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए भी शिविर आयोजित करेंगे। 

कर्मचारियों की कमी के कारण भुगतान में देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए दस अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों को काम पर रखा जा रहा है और वर्तमान 15 स्टाफ सदस्यों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है” यह कहना है भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार का जिसने तीन महीने में राशि का वितरण कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से किया अपना वादा पूरा किया।साथ ही, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के दावों में जालसाजी के संबंध में कथित संलिप्तता के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य में दोषी निजी नर्सिंग संस्थान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है।हरियाणा सरकार ने एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला को यह भी बताया कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ,फरीदाबाद की छात्रा लक्ष्मी सिंह को छात्रवृत्ति राशि जारी कर दी गई है, जिसने छात्रवृत्ति न मिलने के कारण 4 साल के लिए फीस के रूप में 4 लाख रुपये जमा करने के उपरांत एनसीएससी में शिकायत की थी। इस बीच, एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला ने चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग को सभी मेडिकल कॉलेजों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छात्र जिसने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है और उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो उसे संस्थान डिबार नहीं करेगा/ उसे परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोकेगा और न ही ऐसे छात्रों की डिग्री/ मूल प्रमाण पत्र अपने पास रखेगा और न ही किसी प्रकार की फीस/ फंड चार्ज करेगा।  

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