चंडीगढ़ ब्रेकिंग: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक की अध्यक्षता

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा के स्कूलों में वर्ष 2024- 25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग साढ़े 55 करोड़ रुपये की मुद्रण लागत आएगी। इसके अलावा, एचपीपीसी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 264 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रेक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 5 करोड़ रुपये की बचत की गई है। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल, उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।        

हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण सहित कुल 13 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण और कम पानी के साथ अधिक पैदावार के विज़न के साथ क्रियान्वित की जा रही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लगातार गति मिल रही है। इस कड़ी में आज की बैठक में जींद में स्थापित 15 एमएलडी क्षमता के एसटीपी प्लांट के उपचारित पानी को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत इस्तेमाल करने हेतु परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए एसटीपी पर सूक्ष्म सिंचाई हेतु क्मयुनिटी आधारित सौर/ग्रिड संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी, इस पर लगभग लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत सेक्टर-103/106, सेक्टर-102ए/103, सेक्टर 102/102ए तथा सेक्टर-106/109 तथा सेक्टर 75/75ए की मास्टर रोड डिवाइडिंग का अपग्रेडेशन और विशेष मरम्मत का कार्य किया जाएगा। साथ ही, सेक्टर सेक्टर 27/28 तथा 28/43 की डिवाइडिंग के साथ सड़क, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, जल निकासी, बागवानी व अन्य कार्यों का विकास कार्य के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के तहत ग्रेटर फ़रीदाबाद में सेक्टर-75 से 89 तक विभिन्न मास्टर सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन सभी सड़कों के कार्य के लिए लगभग 159 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार, अर्बन डेवलपमेंट डी एस ढेसी, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती आशिमा बराड़, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  पीसी मीणा, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए श्रीनिवास और वित्त विभाग के विशेष सचिव पंकज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।