अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली में 10 हजार बस मार्शलों को फिर से रोजगार मिलेगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शलों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। एक सप्ताह के भीतर 10,000 बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ऑन-ड्यूटी होंगे। शनिवार को सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि, दिल्ली सरकार द्वारा इन 10,000 मार्शलों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है है। और प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में अगले 4 महीने बस मार्शल अहम भूमिका निभायेंगे। सीएम आतिशी ने कहा कि, प्रदूषण हॉटस्पॉट्स की निगरानी से लेकर ओपन बर्निंग को रोकने और शिकायतों के फॉलो-अप में बस मार्शलों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।
उन्होंने कहा कि, “सोमवार से बस मार्शलों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी साथ ही दिल्ली सरकार जल्द बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजेगी। उन्होंने कहा कि, भाजपा चाहे जितना षड्यंत्र रचे, अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में हम ऐसे दिल्लीवासियों की हर समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे।”सीएम आतिशी ने कहा कि, दिल्ली में बसों में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए 2017-18 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की बसों में बस मार्शल तैनात किए। ये बस मार्शल इसलिए तैनात किए गए ताकि महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, बदतमीजी न हो, डीटीसी बसों में बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि, बसों में इन मार्शलों की नियुक्ति से महिलाओं-बुजुर्गों-बच्चों को जो सुरक्षा मिली इसका कई प्रमाण दिल्ली वालों ने देखा। मार्शलों ने बस में महिलाओं के साथ होने वाली बदतमीजी को रोका, किसी बच्चे के अपहरण होने के प्रयास को रोका, बुजुर्गों की मदद की।
लेकिन भाजपा को महिलाओं-बुजुर्गों-बच्चों की सुरक्षा नहीं जँची, गरीब घरों के 10,000 युवाओं को मार्शलों के तौर पर काम मिला ये जँचा नहीं। इस लिए भाजपा ने षड्यंत्र रचकर अपने अफसरों के माध्यम से अप्रैल 2023 से इन बस मार्शलों की तनख्वाह रोक दी। सीएम आतिशी ने कहा कि, “तब दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तब बार-बार अफसरों को आदेश दिए कि बस मार्शलों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन भाजपा ने इनकी तनख्वाह नहीं मिलने दी और अक्टूबर 2023 में भाजपा ने अपने अफसरों के माध्यम से इन 10,000 बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वालंटियर्स को नौकरी से निकलवा दिया।”उन्होंने कहा कि, “इससे एक तरफ बसों में महिलाएं असुरक्षित हुई और दूसरी तरफ़ 10,000 से ज़्यादा परिवार के युवा बेरोजगार हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने बार-बार कहा कि, इन बस मार्शलों को वापिस रखा जाए। उन्होंने प्रण लिया कि चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े लेकिन इन बस मार्शलों को वापिस रोजगार दिलवायेंगे।”सीएम आतिशी ने कहा कि, “पिछले 1 साल से ये बस मार्शल और सिविल डिफेंस वालंटियर सड़कों पर संघर्ष करते रहे। और दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार के मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनका पूरा साथ दिया। चाहे सड़क पर संघर्ष करना हो, पुलिस की लाठियां खानी हो इन, गिरफ्तारी देनी हो लेकिन “आप” के विधायकों और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बस मार्शलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया।”उन्होंने कहा कि, आखिरकार इस संघर्ष के सामने भाजपा को झुकना पड़ा और बस मार्शलों की दोबारा नियुक्ति के लिए तैयार होना पड़ा।सीएम आतिशी ने बस मार्शलों के लिए खुशखबरी देते हुए कहा कि, “आने वाले कुछ दिनों में बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव दिल्ली सरकार द्वारा उपराज्यपाल महोदय को भेजा जाएगा। लेकिन जब तक बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति नहीं होती तब तक फरवरी के महीने तक प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में उन्हें तैनात किया जाएगा।”उन्होंने साझा किया कि, “आज दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पास किया है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जिन्हे भाजपा द्वारा अक्टूबर में नौकरी से निकला गया। उन्हें अगले 4 महीने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के कामों में लगाया जाएगा।”इसमें प्रदूषण कंट्रोल सेंटर्स और हॉटस्पॉट्स पर निगरानी रखना, ओपन बर्निंग को रोकना, कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट और उससे उड़ने वाले धूल की रोकथाम, डीजल जनरेटर के अवैध उपयोगों को रोकना और ग्रीन दिल्ली ऐप में आने वाली शिकायतों का फॉलोअप करना है। सीएम आतिशी ने कहा कि, “इन 4 महीने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अपनी भागीदारी देंगे। सोमवार से इन बस मार्शलों का कॉल-आउट नोटिस जारी किया जाएगा। और उसके बाद ये बस मार्शल अलग अलग डीएम कार्यालाओं में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के 2-3 दिन के भीतर मार्शलों की प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में तैनाती होगी।”उन्होंने कहा कि, “बस मार्शलों को 4 महीने के लिए फिर से रोजगार देने का ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि, भाजपा दिल्ली सरकार के कामों को रोकने की कितनी भी कोशिश करें, दिल्ली वालों के कामों को रोकने की कितनी भी कोशिश करें लेकिन आखिरकार दिल्ली वालों की जीत होती है और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली वालों के काम करवाती रही है। और जो जो काम भाजपा ने रोके हुए है वो आगे भी इसी तरह पूरे किए जाएँगे।”
